नवंबर-दिसंबर में होगी परीक्षाएं, एसएसए ने प्रदेश शिक्षा बोर्ड को तैयारियां करने के दिए निर्देश
डीएलएड के हजारों छात्रों की फाइनल परीक्षा नवंबर-दिसंबर में होगी। परीक्षाओं को टालने का फैसला एसएसए ने वापस ले लिया है। अब दूसरी बार समग्र शिक्षा विभाग ने एचपी बोर्ड को पत्र लिखकर परीक्षाओं की तैयारियां तय समय पर करने को कहा है। दरअसल डाइट केंद्रों में दो साल का डीएलएड कोर्स करने वाले छात्रों ने स्वयं सरकार व विभाग से मांग उठाई थी कि उनकी परीक्षाओं को टाला न जाए, यही वजह है कि विभाग ने अब परीक्षाएं टालने के फैसले को वापस ले लिया है। समग्र शिक्षा विभाग ने एचपी बोर्ड को कहा है कि वह परीक्षाओं को सोशल डिस्टेंसिंग में करवाने के लिए अभी से ही प्लानिंग में जुट जाएं।
समग्र शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष कोहली ने इसकी पुष्टि की है। इससे पहले स्कूली छात्रों के साथ अब डीएलएड की ट्रेनिंग कर रहे छात्रों की परीक्षाएं 31 मार्च तक टाल दी गई थीं। दरअसल हर साल प्रदेश में डीएलएड की ट्रेनिंग कर रहे छात्रों की फाइनल परीक्षाएं नवंबर माह में होती हैं। इस बार भी लंबे समय से डीएलएड कर रहे फर्स्ट व सेकेंड ईयर के छात्रों को इंतजार था कि सरकार उनकी परीक्षाओं पर भी कोई फैसला ले।
हैरानी इस बात की है कि इस बार मार्च माह से किसी भी डाइट केंद्र में कक्षाएं नहीं लग पाई हैं। ऐसे में छात्रों को पढ़ाई करने तक का समय नहीं लगा है। बताया जा रहा है कि छात्रों का सिलेबस भी अभी पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि ऑनलाइन स्टडी से छात्रों ने अपने लेवल पर पढ़ाई पूरी कर दी है। बता दें कि प्रदेश में 12 सरकारी व 28 प्राइवेट डाइट केंद्र हैं। इन सभी डाइट केंद्रों में अभी तक चार हजार से ज्यादा छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। फिलहाल सरकार से अप्रूव मिलने के बाद समग्र शिक्षा विभाग का प्रोपोजल एचपी बोर्ड को इसी हफ्ते मिल जाएगा। बता दें कि डीएलएड के दो कोर्स के फर्स्ट व सेकेंड ईयर में 22 सिलेबस हैं। इन 22 सिलेबस में हिंदी, संस्कृत, कला व स्कूलों में छात्रों को पढ़ाए जाने वाले हर विषय को शामिल किया गया है। प्रैक्टिकल भी समग्र शिक्षा विभाग कम करने की मांग सरकार से कर सकते हैं।
स्कूलों में देरी से होगी ट्रेनिंग
भले ही डीएलएड छात्रों की फाइनल परीक्षाएं समय पर होंगी, लेकिन इस पर बार स्कूलों में जाकर छात्रों को पढ़ाने की ट्रेनिंग देरी से होगी। अगले साल मार्च में शुरू होने वाले सत्र में ही डीएलएड छात्रों को ट्रेनिंग के लिए स्कूलों में भेजा जाएगा।