बढ़ते संक्रमण के चलते रिस्क नहीं लेना चाहती सरकार
प्रदेश सरकार फिलहाल इंटरस्टेट बस सेवा शुरू नहीं करेगी। दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के चलते इस सेवा पर जारी रोक को कुछ समय के लिए यथावत रखने का फैसला लिया गया है। इसके चलते अब बाहरी राज्यों के लिए बस सेवा आरंभ करने पर कैबिनेट में ही फैसला होगा। इसके लिए एसओपी के आधार पर परिवहन विभाग अगली केबिनेट में यह प्रपोजल भेजेगा। इसी बीच मनाली से दिल्ली के लिए चलाई जा रही अवैध वोल्वो बस सर्विस पर सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत वोल्वो बसों को जब्त कर संचालक कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि मनाली-दिल्ली के बीच बिना अनुमति के वॉल्वो चलाई जा रही थी। इसकी शिकायत मिलते ही परिवहन विभाग को कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इस आधार पर केस दर्ज कर बस को जब्त कर लिया गया है। ओंकार शर्मा का कहना है कि फिलहाल अंतरराज्यीय बस सेवा की अनुमति नहीं दी गई है।
उल्लेखनीय है कि 15 सितंबर की कैबिनेट में प्रदेश के बॉर्डर खोलने पर फैसला हुआ था। इस निर्णय में कहा था कि परिवहन विभाग एसओपी जारी कर बाहरी राज्यों के बस रूटों पर सेवा आरंभ कर देगा। पिछले तीन-चार दिनों से संक्रमण से हो रही मौतों और नए मामलों की वृद्धि के चलते सरकार ने बाहरी राज्यों के बस रूट बंद रखे हैं। इस आधार पर निदेशालय को कहा गया है कि इसके लिए अगली कैबिनेट में एजेंडा आइटम लाई जाए। बताते चलें कि प्रदेश में बॉर्डर खोलने के अलावा क्वारंटाइन सेंटर बंद कर दिए हैं। इस कारण संक्रमितों की ट्रेसिंग एंड ट्रैकिंग करना बेहद जटिल हो गया है। बाहरी राज्यों के रूटों पर जाने वाली बसों के लंच-डिनर के लिए स्टॉपेज तय करना आसान नहीं है। इस प्रक्रिया में एसओपी की पालना भी मुश्किल है। लिहाजा इन तमाम सारी परिस्थितियों का आंकलन करते हुए सरकार ने इंटरस्टेट बस सेवा को लेकर जल्दबाजी न करने का फैसला लिया है।
ग्रामीण इलाकों पर रहेगा फोकस
नाइट सर्विसेज के बाद दूसरे रूट्स पर बंद पड़ी बस सेवा को बहाल किया जा रहा है। इसके लिए ग्रामीण इलाकों पर फोकस कर पुराने रूट दोबारा शुरू किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ रूटों पर अब भी एचआरटीसी को बेहद कम सवारियां मिल रही है। बावजूद इसके हिमाचल पथ परिवहन निगम धीरे-धीरे बस रूटों में बढ़ोतरी कर रहा है।