राज्य में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के दो साल पूरे हो चुके हैं और यह योजना गंभीर बीमारी की स्थिति में गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। यह योजना राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज बढ़ाने में मददगार बनी है। हिमाचल प्रदेश में 23 सितंबर, 2018 को लागू की गई इस महत्त्वाकांक्षी योजना को प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है। पिछले दो वर्षों में प्रदेश के 71264 लाभार्थियों ने 71.73 करोड़ रुपए के निःशुल्क उपचार की सुविधा का लाभ प्राप्त किया है। योजना के अंतर्गत प्रदेश में लगभग पांच लाख परिवार पात्र हैं।
योजना में अस्पताल में भर्ती होने पर पांच लाख रुपए तक के निःशुल्क उपचार का प्रावधान है। वर्तमान में प्रदेश में 200 अस्पताल योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं, जिनमें 62 निजी अस्पताल भी शामिल हैं। लाभार्थी राज्य से बाहर पूरे देश में, अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकृत अस्पतालों में भी निःशुल्क चिकित्सा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आयुष्मान भारत के अंतर्गत निःशुल्क उपचार के लिए लगभग 1579 प्रक्रियाएं शामिल की गई हैं, जिसमें डे-केयर सर्जरीज भी शामिल हैं। प्रदेश में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उपचार प्राप्त करने वाली पहली लाभार्थी जिला सिरमौर के राजगढ़ की निवासी सुषमा देवी बनीं हैं। उन्होंने 27 सितंबर, 2018 से तीन अक्तूबर, 2018 तक नागरिक अस्पताल राजगढ़ में अपना उपचार सफलतापूर्वक करवाया। इस योजना को आरंभ करने का उद्देश्य यह है कि इसके लागू होने से पहले स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आम बीमारियों के लिए केवल 30 हजार रुपए तक के निःशुल्क उपचार का प्रावधान था, जो गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए पर्याप्त नहीं था। गरीब वर्ग तथा जरूरतमंद परिवारों को गंभीर बीमारी की स्थिति में उपचार करवाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का 23 सितंबर, 2018 को शुभारंभ किया था। राज्य में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों को शामिल किया गया है। सूचना और जन संपर्क विभाग द्वारा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। योजना से संबंधित जानकारी देने के लिए पंचायती राज संस्थानों को भी शामिल किया गया है और प्रत्येक पंचायत की ग्राम सभा में चर्चा की जाती है।