हिमाचल सरकार ने हिमाचल आने व यहां से जाने के लिए प्रदेश की सीमाओं को खोल दिया है। केंद्र सरकार के निर्देशों के बावजूद हिमाचल में प्रवेश करने के लिए रजिस्ट्रेशन व कोविड रिपोर्ट जरूरी थी, लेकिन अब इन सभी औपचारिकताओं को खत्म कर दिया गया है। यह बड़ा निर्णय मंगलवार को आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की देर शाम तक चली बैठक में लिया गया है। इस निर्णय से प्रदेश में आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
इससे सरकार की आर्थिकी को जहां संबल मिलेगा, वहीं आम दिनों की तरह सुचारू गतिविधियां हो पाएंगी। इस फैसले के बाद प्रदेश का पर्यटन कारोबार भी पटरी पर लौटेगा, जिसके बंद होने से लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में एक और अहम निर्णय लिया गया कि अंतरराज्यीय परिवहन सेवाएं फिलहाल प्रदेश में बंद रहेंगी। साथ ही शिक्षण संस्थानों को खोलने बारे भी फैसला नहीं हो सका है। बैठक में पर्यटन उद्योग को राहतें देने बारे भी फैसला लिया गया। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के वक्त से ही करीब साढ़े पांच माह से प्रदेश के बॉर्डर सील हैं। हालांकि सरकार ने अनलॉक के दौरान प्रदेश में पंजीकरण के बाद आवागमन की छूट दी है।
साथ ही सैलानियों को भी कम से कम दो रातों तक रुकने की छूट है, बावजूद इसके पंजीकरण के बगैर कोई भी व्यक्ति प्रदेश में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में पंजीकरण के बगैर आवागमन की छूट देने का फैसला लिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल की बैठक में नेरवा को नगर पंचायत बनाने का फैसला भी लिया गया। नेरवा चौपाल उपमंडल का कारोबार का प्रमुख केंद्र है। साथ ही यहां की आबादी भी लगातार बढ़ रही है। लंबलू व परवाणू को उपतहसील बनाने का फैसला भी कैबिनेट की बैठक में लिया गया। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवासों के लाभार्थियों को मिलने वाले उपदान में 20 हजार की बढ़ोतरी करने का फैसला भी लिया गया। मंत्रिमंडल के फैसले के बाद उपदान की राशि एक लाख 65 हजार से बढ़ा कर एक लाख 85 हजार कर दी गई है। सरकार के इस निर्णय का फायदा हजारों लोगों को होगा।
विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करें विधायक
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा के सभी विधायकों को विधानसभा सत्र खत्म होने के एक सप्ताह तक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों के दौरे करने को कहा है। ये विधायक जनता की समस्याओं को सुनेंगे और सरकार के फैसले से जनता पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका आकलन कर रिपोर्ट देंगे।