हिमाचल प्रदेश निजी बस संघ ने राज्य सरकार से निजी बस ऑपरेटर्ज के हित के लिए घोषित की गई वर्किंग कैपिटल की घोषणा को शीघ्र अमलीजामा पहनाने का आग्रह किया है। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ के महासचिव रमेश कमल ने कहा कि सरकार ने घोषणा की थी कि हिमाचल के निजी बस आपरेटर्ज को कोरोना वायरस के चलते जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई एवं अपने व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रति बस दो लाख रुपए वर्किंग कैपिटल के रूप में लोन दिलाया जाएगा, लेकिन अभी तक इस घोषणा को अमलीजामा में नहीं बनाया गया है, जिस कारण निजी बस संचालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार के आदेशानुसार हिमाचल प्रदेश में निजी बस ऑपरेटर्ज ने जनता की सुविधा के लिए बसें चला कर सरकार का साथ दिया है, जिससे जनता को भी सुविधा मिल रही है लेकिन बसों में नाममात्र ही सवारियां उपलब्ध होने के कारण बस ऑपरेटर न तो डीजल का खर्चा निकाल पा रहे हैं और न ही चालक-परिचालक की तनख्वाह और अन्य खर्चे निकल पा रहे हैं। उधर, बैंक वाले भी बार-बार किस्तें भरने के लिए दबाव डाल रहे हैं।
इसके अतिरिक्त वे टैक्स मामले में भी डिफॉल्टर हो रहे हैं, जबकि सरकार ने निजी बस ऑपरेटर्ज को आश्वासन दिया है कि निजी बस ऑपरेटर्ज का टैक्स माफ कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि निजी बस ऑपरेटर्ज के हाथ खड़े हो गए हैं, इसलिए सरकार निजी बस ऑपरेटर्ज का टैक्स माफ करे। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर्ज का टैक्स 31 मार्च, 2021 तक का माफ करें। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल की घोषणा को भी शीघ्र अमलीजामा पहनाएं, ताकि निजी बस ऑपरेटर सेवाएं सुचारू रूप से जनता को प्रदान कर सकें।