अनुराग ठाकुर बोले, केंद्र ने किसान हित में बनाए कानून
अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हितों को देखते हुए एमएसपी निर्धारण में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू किया है, जिसमें लागत मूल्य मेें कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर एमएसपी का निर्धारण किया जाता है। मोदी सरकार की किसान हितकारी नीतियों के चलते कोरोना आपदा जैसे कठिन समय में भी 390 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ, जो पिछले वर्ष से 15 फीसदी ज़्यादा है एवं इसका 75 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया गया। कोविड-19 के दौरान गेंहू के उपार्जन केंद्रों को डेढ़ गुना तथा दलहन, तिलहन के उपार्जन केंद्रों को तीन गुना बढ़ाया गया और इस दौरान गेंहू, दाल और धान की खरीद ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वर्ष 2013-14 की यूपीए सरकार में जहां कृषि बजट 12000 करोड़ रुपए था वहीं मोदी सरकार द्वारा 2020-21 कृषि बजट में एक लाख 34 हजार करोड़ से ज्यादा रुपए दिए गए। 2014 की तुलना में 2019 में अनाज बुवाई कुल रकबा 124.3 मिलियन हेक्टेयर की से बढ़कर 127.6 मिलियन हेक्टेयर हो गई।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि अवसंरचना फंड के रूप में एक लाख करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान एपीएम किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ किसानों को 93 हजार करोड़ रुपए की राशि का आबंटन, पिछले छह महीने में 1.29 करोड़ केसीसी कार्ड जारी करना व एक लाख 12 हजार करोड़ की के्रडिट लिमिट किसानों को जारी करना, फसल बीमा योजना के अंतर्गत पिछले चार सालों में किसानों द्वारा 17,500 करोड़ का प्रीमियम जमा करने के उपरांत 77 हजार करोड़ के दावों का भुगतान करना, कोविड काल में ई-नाम मंडियों की 585 से बढ़ाकर 1000 करना अन्नदाता के हितों की रक्षा के विषय में हमारी प्रतिबद्धता दर्शाता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि एमएसपी के भुगतान की बात करें, तो मोदी सरकार ने छह साल में सात लाख करोड़ रुपए किसानों को भुगतान किया है, जो यूपीए सरकार से दोगुना है।