प्रदेश सरकार केंद्र से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली के तहत रूसा-टू तक का पूरा बजट मांगेगी। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने केंद्र को भेजने के लिए प्रोपोजल भी तैयार कर दिया है। सरकार इस साल ऐसे कालेजों के लिए भी बजट की मांग करेगी, जिन्होंने रूसा वन व टू के तहत भी बजट खर्च करने के बाद यूसी सरकार को नहीं भेजा है। दरअसल कोरोना काल की वजह से कालेज रूसा का बजट खर्च नहीं कर पाए। इस वजह से कालेजों के पास करोड़ों का बजट बचा हुआ है। हालांकि प्रदेश सरकार ने केंद्र से इस साल राहत मांगी है, ताकि रूसा थ्री का बजट जारी होने से पहले कालेज भवनों के निर्माण कार्य को पूरा किया जा सके। इस बीच सरकार ने 23 कालेजों को रिमाइंडर जारी कर रूसा के बजट को खर्च कर 75 प्रतिशत यूटीलाइजेशन देने को कहा है।
बता दें कि समय पर यूटीलाइजेशन न देने पर कालेज प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए जाएंगे। बता दें कि प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च शिक्षा प्रणाली पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा यानी रूसा-2 के तहत मिलने वाले 58 करोड़ के बजट पर रोक लगाई हुई है। इसका कारण यह है कि रूसा के तहत केंद्र से मिलने वाले बजट का यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट समय पर केंद्र को हिमाचल के कालेज नहीं भेज पा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि जिन 23 कालेज व एचपीयू को रूसा-2 के तहत बजट मिलना था, उस बजट को अप्रूव होने के बाद भी केंद्र ने रोक लगा दी है। इसके अलावा न्यू मॉडल कालेज चंबा का छह करोड़ का बजट रुक गया है।
17 कालेजों को मिले हैं दो-दो करोड़
हिमाचल सरकार ने रूसा-टू के बजट के लिए बैच-टू में पिछले साल जिन कालेजों की लिस्ट जारी की थी, उसमें केंद्र सरकार ने 17 कालेजों को दो-दो करोड़ का बजट जारी किया था, जिसमें एक प्रदेश विश्वविद्यालय भी शामिल था। दूसरे बैच में जिन कालेजों को दो करोड़ अप्रूव होने के बाद भी नहीं मिला, उनमें रिकांगपिओ, भोरंज, हरिपुर, मनाली, बेटन, चौड़ा मैदान, नादौन, घुमारवीं, बंजार, दौलतपुर चौक, करसोग व बंगाणा कालेज शामिल है।