हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने दो नवंबर, 2020 से प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं नियमित रूप से आरंभ करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा महाविद्यालयों में भी केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित होने के बाद नियमित कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत यूजी के दिशा-निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र 2019-20 के प्रथम व द्वितीय वर्ष के पंजीकृत पूर्व स्नातक विद्यार्थियों का अगले शैक्षणिक सत्र में पंजीकरण करवाने को भी मंजूरी दे दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य में प्रस्तावित तीन नए नगर निगमों को आपत्तियां व सुझाव आने के बाद हरी झंडी दे दी है। वहीं, छह नगर पंचायतों के गठन व तीन के पुनर्गठन को मंजूरी मिली है। इसके अलावा धर्मशाला नगर निगम के चुनाव मार्च महीने की बजाय जनवरी में करवाने का फैसला लिया गया है। बैठक में मंडी, सोलन और पालमपुर की नगर परिषदों को इनके आसपास के क्षेत्रों सहित नगर निगम में स्तरोन्नत करने का निर्णय हुआ। छह नगर पंचायतों के गठन का भी निर्णय लिया गया है, जिनमें जिला सोलन में कंडाघाट, जिला ऊना में अंब, जिला कुल्लू में आनी और निरमंड, जिला शिमला में चिढ़गांव और नेरवा शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने कुछ शहरी स्थानीय निकायों के पुनर्गठन को भी स्वीकृति दी है, जिनमें कुछ क्षेत्रों को सम्मिलित किया, जबकि कुछेक को बाहर निकाला गया है।
इनमें जिला मंडी की करसोग और नेरचौक तथा जिला कांगड़ा में नगर पंचायत ज्वाली शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने नए शहरी स्थानीय निकायों में शामिल क्षेत्रों में भूमि और भवनों को तीन साल की अवधि के लिए सामान्य कर के भुगतान से छूट देने और वाजिब-उल-उर्ज में प्रदान किए गए प्रचलित अधिकारों को बहाल रखने का निर्णय लिया। बैठक में यह भी निर्णय लिया कि नवगठित नगर पंचायत प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों तथा मंडी, सोलन और पालमपुर मे नवगठित नगर निगमों में चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद जनवरी, 2021 में आयोजित किए जाएंगे। चुनाव में बार-बार व्यय से बचने के लिए नगर निगम धर्मशाला के चुनाव भी शहरी स्थानीय निकायों के साथ जनवरी 2021 में आयोजित किए जाएंगे, जबकि शिमला नगर निगम के चुनाव वर्ष 2022 में निर्धारित समय में आयोजित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने कांस्टेबल के 1334 रिक्त पद सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की।
इनमें 976 पुरुष और 267 महिला कांस्टेबल रखे जाएंगे, जबकि 91 पद चालकों के शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने लीडिंग फायरमैन के 32 पद, कांगड़ा जिले के संसारपुर टेरेस, किन्नौर जिला के भावानगर व सांगला और कुल्लू जिला के पतलीकूहल में नई खुली अग्निशमन चौकी में ड्राइवर एवं पंप ऑपरेटर के 11 पद भरने को सहमति प्रदान की। राज्य के 22 अधीनस्थ न्यायालयों में नियमित आधार पर प्रतिलिपिक के 22 पदों को सृजित कर इन्हें भरने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने राज्य खाद्य आयोग की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आयोग में विभिन्न श्रेणियों के नौ पदों को भरने के लिए अपनी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे आईटी शिक्षकों का मानदेय पहली अप्रैल, 2020 से 10 प्रतिशत बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की। इस निर्णय से 1345 आईटी शिक्षक लाभान्वित होंगे। बैठक में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए प्रारंभिक और उच्च शिक्षा विभागों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे एसएमसी शिक्षकों को सेवा विस्तार दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित विशेष अवकाश याचिका सिविल का अंतिम फैसला आने तक इन शिक्षकों को अकादमिक वर्ष 2020-21 का पारिश्रमिक आबंटित किया जा सकता है। बैठक में उन परियोजनाओं को जीरो डेट को पुनर्भाषित करते हुए एकमुश्त छूट देने का फैसला लिया गया, जो जांच और स्वीकृति के चरण के अंतर्गत हैं और जहां कार्यान्वयन समझौतों पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इसके साथ-साथ निर्माण के स्तर जो परियोजनाएं हैं, उनके लिए निर्धारित व्यावसायिक संचालन तिथि को भी पुनर्भाषित किया जाएगा। इस निर्णय से 1060 मेगावाट क्षमता की 221 विद्युत परियोजनाएं लाभान्वित होंगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के राजकीय कालेज तकीपुर का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय कालेज करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की गई है।
जिला कांगड़ा के स्वास्थ्य उपकेंद्र टयोडा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने के साथ विभिन्न श्रेणियों के तीन पद सृजित कर उन्हें भरने की भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला में सुपर स्पेशियलिटी सर्जिकल ओन्कोलॉजी सैल में सहायक प्रोफेसर का एक पद सृजित कर इसको भरने की सहमति प्रदान की गई। जिला सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्र काला अंब में सामान्य प्रवाहयुक्त उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए मैसर्ज काला अंब इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेल्पमेंट कंपनी को 19.13 बीघा भूमि विशेष प्रयोजन वाहन के लिए 95 वर्षों के लिए एक रुपए प्रति वर्ष प्रति वर्ग मीटर की दर से पट्टे पर प्रदान करने का निर्णय लिया। वहीं मैसर्ज काला अंब डिस्टिलरी एंड ब्रेवरी प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में जिला सोलन की तहसील नालागढ़ के गांव भंगला में डिस्टिलरी स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट एलओआई की वैधता अवधि में विस्तार के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल के समक्ष बहुद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा व गैर पारंपरिक ऊर्जा एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागों के मार्च, 2021 तक छह महीनों के लक्ष्य और अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 तक एक वर्ष के लक्ष्यों के बारे में प्रस्तुति दी। मंत्रिमंडल ने निर्देश दिए कि वांछित लक्ष्य निर्धारित समय सीमा में पूरे हों। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने श्रीनगर में तीन अगस्त, 2017 को आतंकवादियों से लोहा लेते शहीद हुए जिला लाहुल-स्पीति के गांव व डाकघर करपाट के शहीद तेंजिन छुलटिम की बहन तेंजिन डोलकर को रोजगार प्रदान करने का निर्णय लिया। उन्हें वन मंडल अधिकारी लाहुल-स्पीति कार्यालय में अनुबंध आधार पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
आठ नवंबर से दोबारा शुरू होंगे जनमंच
मंत्रिमंडल ने लोगों की समस्याओं का घर-द्वार के निकट त्वरित समाधान प्रदान करने के लिए इस वर्ष आठ नवंबर से जनमंच कार्यक्रम को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है।