शिमला— बुधवार को डीसी-एसपी की बैठक में शामिल प्रदेश के अधिकारी
डीसी-एसपी की बैठक में मुख्यमंत्री के निर्देश बॉर्डर एरिया में ज्यादा चौकसी बढ़ाने के आदेश
डीसी-एसपी की शिमला में बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने नए नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी डीसी-एसपी को आम लोगों से संवाद स्थापित कर उचित प्रबंधों के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने अफसरों को कोविड मरीजों से संवाद स्थापित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि जन समुदाय के साथ सीधा संपर्क साधने से उनकी आवश्यकता और महत्वकांक्षा के अनुसार नीतियां और योजनाएं बनाने में सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षक सरकार के प्रतिबिंब होते हैं, इसलिए उनका अधिक प्रतिबद्धता और उत्साह के साथ कार्य करना अधिक महत्त्वपूर्ण है।
उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को नशाखोरी को रोकने के लिए संबंधित जिलों में बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो लोग नशाखोरी में संलिप्त हैं, उनकी संपत्ति जब्त की जानी चाहिए। सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रभावी पुलिस निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए भी ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने कहा कि एफआरए और एफसीए स्वीकृति में देरी के कारण विकासात्मक परियोजनाएं प्रभावित न हो यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रदेश सरकार ने दो वर्षों के भीतर सभी शेष पंचायतों में सड़क सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सर्दियों में बर्फीले क्षेत्रों, जहां भारी बर्फबारी के कारण बहुत से लकड़ी के खंभे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, वहां निबार्ध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 31 मार्च, 2021 तक सभी लकड़ी के खंभों को बदल कर लोहे के खंभे लगाए जाएंगे। मुख्य सचिव अनिल खाची ने कहा कि राज्य के अधिकारी सुनिश्चित करें कि महामारी के कारण विकास की गति प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी और अधिक समपर्ण से कार्य करेंगे।
अपराध के खात्मे पर विशेष ध्यान
पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि पुलिस बल प्रदेश में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपराध को खत्म करने पर विशेष ध्यान दे रहा है। सरकार की विशेष पहल के चलते महिलाओं, लड़कियों के खिलाफ अपराधों में कमी आई है। हिमाचल 24 घंटे में पासपोर्ट सत्यापन की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बन कर उभरा है। अपराधों पर रोक लगाने के लिए प्रीडिक्टिव पुलिसिंग की जा रही है।
डीसी-एसपी ने दी प्रस्तुति
सभी जिलों के उपायुक्तों ने इस अवसर पर कोविड की स्थिति, 10 मुख्य परियोजनाओं, राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में प्रगति, गो सदनों का निर्माण, शेष पंचायतों में सड़क संपर्क और अपने-अपने जिले के संबंध में नई योजनाओं व कार्यक्रमों की विस्तृत प्रस्तुति दी। इसी प्रकार पुलिस अधीक्षकों ने कानून व्यवस्था, नशा, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, यातायात प्रबंधन और कोविड-19 प्रबंधन इत्यादि विषयों पर प्रस्तुति दी।