हाई कोर्ट ने सौंपा जिम्मा, चार सप्ताह में देनी होगी रिपोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने हिमुडा द्वारा टेंडर प्रक्रिया में बरती जा रही धांधलियों की जांच का जिम्मा चार सदस्यीय कमेटी को सौंपा है। जांच कमेटी को अपनी रिपोर्ट आगामी चार सप्ताह में अदालत के समक्ष सील्ड कवर में दायर करने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि इस मामले में हिमुडा ने अपने स्तर पर ही जांच कमेटी गठित की थी। हाई कोर्ट ने हिमुडा द्वारा गठित की गई जांच कमेटी से असहमति जताते हुए हिमुडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता वाली चार सदसीय कमेटी का गठन किया।
इस कमेटी में भ्रष्टाचार निरोधक एवं सतर्कता विभाग के महानिरीक्षक के साथ लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग के प्रमुख अभियंताओ को सदस्य बनाया गया है। 45 करोड़ रुपए की लागत से शिमला के विकासनगर में हिमुडा द्वारा प्रस्तावित कमर्शियल काम्प्लेक्स बनाए जाने के लिए निविदा प्रक्रिया में अनियमितताएं बरते जाने पर प्रदेश हाई कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। अपने आदेश में हिमुडा की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए न्यायाधीश संदीप शर्मा ने कहा कि हिमुडा में सेवारत उच्च पदाधिकारियों ने अपने चहेते को फायदा पहुंचाने के लिए निविदा आबंटन में अनियमितताएं बरती हैं, जिससे प्रदेश के राजस्व को नुक्सान हुआ है।