दिव्य हिमाचल ब्यूरो – बिलासपुर
गोबिंदसागर झील को गाद से मुक्त करने के लिए सर्वेक्षण होगा। इस बाबत हाई पावर कमेटी बनाई गई है, जो झील में जमा गाद पर सर्वे कर एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसके आधार पर अगली कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। बिलासपुर में रिव्यू मीटिंग में अतिरिक्त मुख्य सचिव रामसुभग सिंह ने अफसरों को इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के अफसरों से चर्चा करने के लिए भी निर्देशित किया। मीटिंग में जिलाधीश रोहित जम्वाल ने अवगत करवाया कि खनन विभाग की तरफ से एक हाई पावर कमेटी गठित की गई है और कमेटी कोलडैम का भी विजिट कर चुकी है। ऐसे में गोबिंदसागर झील में जमा सिल्ट को निकालने को लेकर जल्द ही सर्वेक्षण करवाया जाएगा, जिसके एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगी। इसके बाद राज्य सरकार से मंजूरी लेकर माईनिंग साईट्स चयनित कर उन्हें लीज पर दिया जाएगा और रेत व बजरी को अलग करके सिल्ट को डिस्पोज किया जाएगा। मीटिंग में रामसुभग सिंह ने बंदला हाइड्रो इंजीनियरिंग और एम्स में सोलर पावर प्लांट की संभावनाएं तलाशने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि महिला पुलिस लाइन बस्सी, पुलिस लाइन बिलासपुर के अतिरिक्त अन्य सोलर गीजर के 15 सिस्टम बिलासपुर में लगाए जाएंगे। जिला बिलासपुर में सोलर पावर प्लांट निजी क्षेत्र में साढे़ चार मैगावाट के नौ प्लांट हिम ऊर्जा के माध्यम से लगाए जा रहे हैं। इसी प्रकार एक सोलर पावर प्लांट 500 किलोवाट क्षमता का गांव धार टटोह में लगाया जा चुका है, जिसका कार्य पूरा हो चुका है और यह बिजली उत्पादन कर रहा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने विद्युत, उद्योग, खनन और हिम ऊर्जा के विभाग के अधिकारियों के साथ जिला में सम्बन्धित विभागों द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 150 प्रकरणों के विरुद्ध 20 जनवरी तक 161 ऋण प्रकरण बैंकों को भेजे जा चुके हैं, जिनकी कुल लागत 1871.16 लाख रुपए है, जिसमें से 106 ऋण प्रकरण स्वीकृत हो चुके हैं तथा लगभग 900.80 लाख रुपए के ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 50 ऋण प्रकरणों को उपदान राशि 200.39 लाख रुपए आबंटित की जा चुकी है।