जल्द फैसला लेगी सरकार, 10 हजार करोड़ से ज्यादा आएगा खर्च
विशेष संवाददाता – शिमला
हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को नए वेतनमान पर 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। सरकार पर यह अतिरिक्त वित्तीय बोझ है, जिसकी देनदारी सरकार को चुकता करनी है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश के वित्त विभाग ने इसका आकलन कर अपनी रिपोर्ट सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सौंप दी है। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार एरियर का भुगतान कैसे करेगी। इस मसले पर चर्चा कैबिनेट की बैठक में भी होगी, जो कि मंगलवार को दोपहर बाद होने जा रही है। इस एरियर के साथ राशि 10 हजार करोड़ रुपए से ऊपर की रहेगी, जिसका आकलन कर लिया गया है। पंजाब राज्य ने अभी वर्ष 2016 यानी एक ही साल का एरियर घोषित किया है। वह भी दो किश्तों में वहां के कर्मचारियों को दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में सरकार यह एरियर कैसे चुकता करेगी, यह उसे देखना होगा।
यह किस्तों में मिलेगा या एक साथ, इस पर भी फैसला सरकार को लेना है। यह एरिया वर्ष 2016 से ड्यू है। बता दें कि हिमाचल सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इस महीने भी काम चलाने के लिए एक हजार करोड़ रुपए का ऋण उठाना है। इसके बाद सरकार अब कैबिनेट में तय करेगी कि कितना ऋण लेना है। सोमवार दोपहर को वित्त विभाग के अधिकारियों ने इस पर विस्तार से चर्चा की और शाम को मुख्यमंत्री को पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई। मामले की पूरी रिपोर्ट सीएम को सौंपी गई है, जिस पर चर्चा करने के बाद अब फैसला लिया जाएगा। सरकार यह भी तय करेगी कि पहली जुलाई से ही यहां पर नए वेतनमान को घोषित कर दिया जाए या फिर अभी थोड़ा समय लिया जाए। वैैसे सीएम ने बजट में इसकी घोषणा कर रखी है कि इसी वित्त वर्ष में कर्मचारियों को छठे वेतनमान का फायदा दे दिया जाएगा। फिलहाल चुनौती 10 हजार करोड़ रुपए से ऊपर जुटाने की है, जिसके लिए क्या किया जाएगा, यह देखना होगा।