कर्मचारी

हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बजट की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने बजट को दृष्टिहीन और दिशाहीन कहा है, वह उनकी राजनितिक सोच और समझ को और हास्यास्पद बनाती है। मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए पिछले पांच साल जिस नेता की न कोई दृष्टि और न कोई दिशा थी, मात्र कठपुतली बन कर मुख्यमंत्री के पद का अवमूल्यन कर राज्य को 20 साल पीछे धकेल कर खुद सत्ता से बेदखल हो गए। विनोद कुमार ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मांग की है कि राज्य की वित्तीय स्थिति पर पिछले 10 वर्षों का लेखा-जोखा जनता के सामने रखा जाए और इस कदम के लिए प्रदेश के कर्मचारी वर्ग और जनता का सहयोग सरकार के साथ है। सरकार से यह भी मांग है कि संशोधित वेतनमान की बकाया राशि और डीए की लंबित दो किश्तों के भुगतान पर मुख्यमंत्री इस बजट में स्थिति और अवधि स्पष्ट करें। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन की तरफ बढ़ते कदम है।

एनएचएम पॉलिसी के लिए मंगलवार को एनएचएम कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास्थान ओकओवर में एनएचएम का प्रतिनिधिमंडल सीएम सुक्खविंदर सिंह सुक्खू को अपनी व्यथा सुनाएगा। एनएचएम में तैनात करीब 1700 कर्मचारी...

एचआरटीसी में व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है। एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अभी तक फरवरी महीने की पेंशन नहीं मिली है। पेंशन न मिलने के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेंशन के अलावा अन्य वित्तीय लाभों से भी एचआरटीसी के पेंशनर्ज...

विशेष संवाददाता-शिमला बिजली बोर्ड में 72 कनिष्ठ अभियंताओं की पदोन्नति हुई है। इन जेई को सहायक अभियंता बनाया गया है और बोर्ड प्रबंधन ने आगामी दस दिन में सभी को ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश जारी किए हैं। ड्यूटी ज्वाइन न करने की सूरत में इन जेई की पदोन्नति रोक दी जाएगी। पदोन्नति हासिल करने

स्टाफ रिपोर्टर-शिमला प्रदेश के स्कूलों में पिछले 12 सालों से सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षक सरकार बजट में उनके लिए 500 रुपए वेतन बढ़ाए जाने से खुश नहीं हंै। दरअसल इन शिक्षकों का कहना है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें एक सम्मानजनक वेतन दिए जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन उनके वेतन में

हिमालच सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए बजट में आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 11,500 रुपए कर दिया है। न्यूनतम वेतन बढ़ाने पर आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश सरकार का आभार जताया हैं, लेकिन साथ में यह मांग भी उठाई है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार नीति का निर्धारण करें, ताकि आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरियां सुरक्षित रह सकें। इसे अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण भी रूक सके। आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में हाल ही में एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मिला है। सीएम से मुलाकात के दौरान उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा है।

यूपी में समझौते के बाद बदला फैसला, उत्तर प्रदेश में कर्मियों को हटाने का आरोप विशेष संवाददाता-शिमला उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ हिमाचल में होने वाले आंदोलन को बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने टाल दिया है। बोर्ड ने यह फैसला रविवार को बिजली बोर्ड कर्मचारी और सरकार के बीच हुए समझौते के बाद लिया है। उत्तर

शिमला स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत लगभग 1700 कर्मचारी पिछले 24 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी सरकार द्वारा इन कर्मचारियों के लिए नियमितिकरण...

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने पहले बजट में कर्मचारियों और पेंशनरों के मामलों से दूर रहे हैं। हालांकि बजट की शुरू में ही वेतन आयोग में कर्मचारियों और पेंशनरों के एरियर और महंगाई भत्ते कर देकर उन्होंने ...