कर्मचारी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा अपनी सरकार का दूसरे बजट में कर्मचारी और पेंशनरों के लिए की गई कुछ घोषणाओं पर हिम-आंचल पेंशनर्ज़ संघ ने संतोष व्यक्त किया है, लेकिन साथ ही संघ ने पेंशनरों का एरियर...

बीते वर्ष में वर्तमान प्रदेश सरकार ने शिक्षकों की भर्तियों को प्राथामिकता के अनुसार पर खाली पदों को भरा है। अगर सभी श्रेणियों को ध्यान में रखा जाए, तो सरकार गत वर्ष में लगभग 6000 भर्ती, प्रोमोशन ...

प्रदेश सरकार द्वारा जारी दूसरे बजट में आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन 12000 रुपए किया गया, जो कि इस मंहगाई के दौर में ऊंट के मुंह में जीरा डालने के बराबर है। इस बाबत प्रदेश सरकार के जारी बजट का प्रदेश...

नेशनल हैल्थ मिशन में तैनात दो हजार कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। लंबे अरसे से नियमित होने को तरस रहे इन कर्मचारियों को राज्य सरकार से आश्वासन मिला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों को जून माह तक नियमित करने के लिए स्थायी नीति बनाने का आश्वासन दिया है। राज्य स्वास्थ्य समिति अनुबंध कर्मचारी संघ एनएचएम के पदाधिकारियों ने अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यूनियन के पदाधिकारी से मई और जून के महीने में नियमित नीति बनाने की बात कही है। इससे कर्मचारियों में एक नई उम्मीद जगी है। यूनियन के पदाधिकारी कई बार मुख्यमंत्री से लेकर मिले हैं और उन्हें हर बार आश्वस्त किया है, लेकिन इस बार एनएचएम कर्मचारियों में एक नई उम्मीद जगी है। प्रदेश में लगभग 2000 के करीब कर्मचारी 54 श्रेणियों एनएचएम में विभिन्न पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। इसमें डाक्टर, फार्मासिस्ट, हैल्थ वर्कर, अकाउंटेंट, टीबी, सुपरवाइजर, डाटा, एंट्री आपरेटर, फ्रिज मैकेनिक, कम्प्यूटर असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट, काउंसलर पदों पर सेवाएं दे रहे हैं।

शिमला हिमाचल के बजट में आखिरकार मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों के एरियर और महंगाई भत्ते के लिए घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि कठिन वित्तीय स्थितियों के बावजूद सरकार सभी...

हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक राज्य प्रधान नरेश महाजन की अध्यक्षता में ऑनलाइन माध्यम से गूगल मीट की गई। जिसमें राज्य महामंत्री नरोत्तम वर्मा,चेयरमैन कोओर्डिनेशन...

प्रदेश सरकार ने शिक्षा में गुणात्मकता लाने को लेकर अब प्रदेश सरकार ने मिड-डे मील से संबंधित बिलों व अन्य अनावश्यक रिकार्ड बनाए रखने का झंझट खत्म कर दिया है। इसके अलावा रिसोर्स शेयरिंग कमेटी ...

प्रदेश के करीब 400 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में डीपीई के पद सृजित नहीं हैं। शारीरिक शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार से इस बजट में इन स्कूलों में डीपीई के पद सृजित करने की मांग उठाई है। शारीरिक शिक्षक संघ ...

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रांत महामंत्री डा. मामराज पुंडीर ने हिमाचल सरकार से मांग की है कि पिछले एक वर्ष से प्रदेश का कर्मचारी अपने अधिकारों को लेकर सरकार की तरफ नजर लगाए...