राज्य सरकार ने प्रदेश सचिवालय में तैनात सब्सटेंटिव अधिकारियों को पदोन्नति प्रदान की है। इन अधिकारियों के संबंध में अधिसूचना राज्य सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सब्सटेंटिव सेक्शन ऑफिसर विक्रमदत्त को अंडर सेक्रेटरी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। सब्सटेंटिव डिप्टी सेक्रेटरी प्रदीप कुमार और तोताराम को ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। सब्सटेंटिव ब्लॉक डिवेलपमेंट ऑफिसर सोनू को एचपीएएस लेवल 18 पर प्रोमोट कर उन्हें आईटीडीपी केलोंग लाहुल स्पीति का प्रोजेक्ट ऑफिसर तैनात किया गया।
राज्य सरकार ने तीन एचएएस अधिकारियों के तबादले किए है। शनिवार को इन अधिकारियों के तबादलों के संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं, एक हिमाचल सचिवालय सेवाएं स्तर के अधिकारी को रि-इंप्लॉयमेंट प्रदान करने के संदर्भ में भी अधिसूचना सरकार ने जारी की है। विक्रम महाजन जो अभी तक मेडिकल कालेज हमीरपुर के अतिरिक्त निदेशक का कार्यभार संभाल रहे थे अब उन्हें संयुक्त निदेशक मत्स्य हैडक्वार्टर बिलासपुर का कार्यभार दिया है।
स्वास्थ्य विभाग में तैनात 41 बहुद्देश्यीय पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता अब सुपरवाइजर बनेंगे। इन पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का 15 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान परिमहल ...
राजकीय टीजीटी शिक्षक संघ उन्हें ग्रुप बी में शामिल करने की मांग सरकार से की है। संघ का कहना है कि पूर्व सरकार द्वारा टीजीटी शिक्षकों को ग्रुप बी की जगह ग्रुप सी में डालना अनुचित निर्णय था । इस निर्णय को प्रदेश ..
भरमौर। जिला परिषद कर्मचारी महासंघ ने शनिवार को कलम छोड़ो आंदोलन आरंभ कर अनिश्चितकाल हड़ताल आरंभ कर दी है। इसी कड़ी में विकास खंड भरमौर के जिप कर्मियों ने मिनी सचिवालय के बाहर हड़ताल शुरू की। कर्मियों ने ऐलान किया है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं...
राज्य सरकार ने नगर निगम कर्मचारियों को इंटीग्रेटेड करने की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। प्रधान सचिव शहरी विकास देवेश कुमार ने यह अधिसूचना जारी की है, जो 20 सितंबर 2023 से लागू हो गई है। इसके ...
हिमाचल में वेतन आयोग का एरियर चुकाने के लिए अब 6 फीसदी ब्याज भी देने की नौबत आ गई है। इस तरह के आदेश हिमाचल हाई कोर्ट से आ रहे हैं और ये अलग-अलग विभागों के हैं। हालांकि हैरानी की बात यह है कि विभागों से गए मामलों में ऑर्डर आने के बावजूद अभी तक इस तरह का कोई आदेश वित्त विभाग तक नहीं पहुंचा है। संबंधित विभाग अभी अपने स्तर पर ही इन मामलों को देख रहे हैं। अब तक हिमाचल हाई कोर्ट से करीब चार ऐसे फैसले हो चुके हैं, जिनमें पे कमिशन एरियर का भुगतान 6 फ़ीसदी ब्याज समेत करने को...
शिक्षा विभाग में दो वर्षों का नियमित अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले जेओए आईटी और क्लर्क रेगुलर होंगे। उच्चत्तर शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर इन कर्मचारियों के प्रमाण पत्र व...
राजकीय टीजीटी कला संघ ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि सरकार मिडल स्कूलों से पीईटी और ड्राइंग टीचर न हटाए। संघ प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल ...