स्टाफ रिपोर्टर – शिमला
सरकारी डिपुओं में अब चीनी प्लास्टिक के बंद लिफाफों में मिलेगी। राज्य सरकार ने दाल, नमक, रिफाइंड की तरह अब चीनी को भी उसी पैकिंग में लाने की तैयारी शुरू कर दी है। खाद्य आपूर्ति विभाग को हर साल चीनी की पैंकिंग पर 15 करोड़ तक का खर्च आएगा। आधा व एक किलो के पैकेट चीनी के लिए बनाए जाएंगे। विभाग की ओर से सरकार को यह प्रोपोजल भेज दिया गया है। एक बार पहले फाइनांस ने इस योजना को मंजूरी नहीं दी थी।
वित्त विभाग ने तर्क दिया था कि इससे सरकार पर अधिक आर्थिक बोझ पड़ेगा, लेकिन अब दूसरी बार विभाग चीनी की पैंकिंग का मामला सरकार तक लेकर जाएगा, ताकि डिपुओं में करीब 18 लाख उपभोक्ताओं को शुद्ध व बेहतर क्वालिटी की चीनी मिल सके। दरअसल डिपुओं में खुले में मिलने वाली चीनी बरसात में खराब हो जाती है। वहीं, कई बार उपभोक्ता चीनी में मिलावट की बात भी कह चुके है। उपभोक्ताओं का कहना है कि इससे मोटापा व शुगर अधिक तेजी से बढ़ रहा है। हैरानी इस बात की है कि कई बार डिपुओं में गीली चीनी आने की शिकायतें भी सामने आती थीं। इन सभी शिकायतों को दूर करने के लिए अब सरकारी राशन डिपुओं में उपभोक्ताओं को प्लास्टिक के पैकेट में बंद चीनी मुहैया करवाई जाएगी। गौर हो कि चीनी बनाने की प्रक्रिया पर भी कई बार सवाल उठ चुके है। चीनी में कई बार पोटेशियम और सोडियम अधिक मात्रा में पाए जाने की शिकायतें भी सामने आईं। ऐसे में अब पैकिंग चीनी देकर लोगों को राहत दी जाएगी।
डिपुओं में प्लास्टिक के पैकेट में पैक कर चीनी मुहैया करवाने का प्लान है। इस पर अंतिम फैसला सरकार लेगी। सरकार को प्रोपोजल भेजा गया है
सी पालरासू, सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग