फर्जी गरीबों पर नकेल कसने की जरूरत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को बैंकों के साथ जोडऩे के लिए और सरकार द्वारा गरीबों को विभिन्न योजनाओं की जो सबसिडी दी जाती है, उसे इनके बैंक खाते में सीधे भेजने के लिए 15 अगस्त 2014 को ऐतिहासिक लाल किले से प्रधानमंत्री जन-धन योजना का ऐलान किया था और 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया। जब इस योजना की शुरुआत की गई थी, तब समृद्ध लोगों ने भी जन-धन के अपने बैंक खाते खुलवा लिए थे।

जब कोरोना काल में केंद्र और राज्य सरकारों ने गरीबों की आर्थिक मदद के लिए बैंक खाते में राशि डालने का ऐलान किया, तब भी समृद्ध लोगों ने अपने जन-धन खाते जरूर खुलवाए होंगे। वैसे भी हमारे देश में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। आज जरूरत है कि फर्जी गरीब बने लोगों पर कार्रवाई हो।

-राजेश कुमार चौहान, सुजानपुर टीहरा