सचिवालय में सुबह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लेंगे मंत्रिमंडल की बैठक, शिक्षा संग स्वास्थ्य विभाग देगा प्रेजेंटेशन
राजेश मंढोत्रा – शिमला
राज्य में बच्चों के लिए स्कूल खोलने पर शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में फैसला होगा। बैठक राज्य सचिवालय में होगी और इसमें स्कूलों पर शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रेजेंटेशन दी जाएगी। राज्य में स्कूल टीचर्स के लिए खुले हैं, जबकि बच्चों को बुलाने की अनुमति अभी नहीं है। डिग्री कालेज खुले हैं और विश्वविद्यालयों को भी खोलने के आदेश हो गए हैं। दूसरी ओर राज्य शिक्षा विभाग 27 सितंबर से स्कूल खोलने को तैयार है। विभागों की तैयारियों से लग रहा है कि स्कूलों को 27 सितंबर से खोला जा सकता है। शिक्षा विभाग ने स्कूल खोलने को लेकर एक माइक्रो प्लान तैयार किया है। इस पूरे प्लान पर कैबिनेट में चर्चा होनी है। हालांकि प्रदेश में लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में स्कूलों के लिए किस तरह की व्यवस्था रहेगी, इस पर चर्चा की जानी है। (एचडीएम)
स्कूल खोलने के लिए विभाग का यह है प्लान
शिक्षा विभाग ने जो माइक्रो प्लान तैयार किया है, उसके अनुसार बच्चों की दो शिफ्टों में कक्षाएं लगाई जाएंगी। इसके साथ ही उन्हें वैकल्पिक दिनों में भी स्कूल बुलाया जा सकता है। शिक्षा विभाग ने अपने स्तर पर यह भी प्लान तैयार किया है। इसमें यह साफ किया गया है कि यदि कोई स्कूल कोविड नियमों का उल्लंघन करता है या स्कूल खोले जाने के बाद कोई छात्र कोविड नियमों की अनदेखी के चलते पॉजिटिव पाया जाता है तो स्कूल प्रबंधन इसके लिए जिम्मेदार होगा। उच्च शिक्षा निदेशक डा. अमरजीत शर्मा स्कूल खोलने के लिए माइक्रोप्लान तैयार किया गया है। यदि प्रदेश सरकार परमिशन देती है एसओपी के तहत ही स्कूलों को खोला जाएगा। इस बारे में सभी स्कूल प्रिंसीपल को निर्देश जारी किए गए हैं।
टीचर पॉजिटिव, तो हफ्ताभर बंद रहेगा स्कूल
शिक्षा विभाग के माइक्रो प्लान के अनुसार स्कूल खोले जाने के बाद यदि कोई शिक्षक पॉजिटिव आता है, तो अगले सात दिन तक स्कूल बंद रहेगा। फिलहाल नौवीं से 12वीं कक्षा के लिए विभाग ने प्लान तैयार किया है, लेकिन अगर प्रदेश सरकार छठी कक्षा से स्कूल खोलने की परमिशन देती है, तो उसके लिए भी शिक्षा विभाग तैयार है। प्रदेश सरकार ने जुलाई माह में एक सप्ताह के लिए स्कूल खोल दिए थे, लेकिन स्कूल खोलने के एक सप्ताह बाद ही 52 बच्चे पॉजिटिव हा गए थे। उसके बाद तुरंत स्कूलों को बंद करना पड़ रहा था। अभी 18 वर्ष से कम बच्चों के लिए वैक्सीनेशन नहीं दी जा रही है। ऐसे में इस समय प्रदेश सरकार के पास स्कूलों को खोलने की एक बड़ी चुनौती भी है।