अब दोबारा कोर्ट में मामला उठाएगा सचिवालय प्रशासन विभाग
स्टाफ रिपोर्टर – शिमला
हिमाचल प्रदेश सचिवालय में जिस लिफ्ट और पार्किंग के निर्माण की अनुमति नेशनल ग्रीन ट्रिब्यनल ने सरकार को नहीं दी है, सचिवालय में उस लिफ्ट का काम जारी है। राज्य सरकार ने सचिवालय के भवन में बदलाव करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से अनुमति मांगी थी, लेकिन एनजीटी के राज्य सरकार के आवेदन को खारिज कर दिया था, जबकि एलर्सली भवन में लिफ्ट बनाने का काम जोरों से जारी है। यह लिफ्ट दरअसल सचिवालय आने वाले दिव्यांगों के लिए बनाई जा रही है। उधर, सचिवालय प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अब इस बारे में नए सिरे से कोर्ट में मामला उठाया जाएगा।
लिफ्ट दिव्यांगों के इस्तेमाल के लिए बनाई जा रही है और उम्मीद है इस बात को कोर्ट जरूर सुनेगा। बता दें कि एनजीटी से राज्य सरकार ने सचिवालय की छत की रीमॉडलिंग के साथ-साथ भवन की मौजूदा संरचना में एक लिफ्ट की स्थापना करने की अनुमति मांगी थी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिमला-2 में एलर्सली मुख्य भवन में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को लिफ्ट व रैंप, मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए आगंतुक प्रतीक्षालय, हिमाचल प्रदेश सचिवालय स्थित शिमला में आम्र्सडेल भवन में कार पार्किंग का विस्तार और बहुमंजिला पार्किंग और कार्यालय आवासए आम्र्सडेल चरण-3 निर्माण की अनुमति मांगी थी। इस आवेदन को ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया है।