निजी संवाददाता — भोरंज
प्रदेश डिपो संचालक समिति ने राज्य स्तरीय सम्मेलन में निर्णय लिया है कि वे उपचुनावों व 2022 के चुनावों में सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे और पूरे प्रदेश में संघर्ष व आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी मांगों को शांतिपूर्वक तरीके से सरकार के समक्ष रखा, लेकिन आज तक हमें केवल कोरे आश्वासन मिले और सरकार हमारी छोटी से छोटी समस्या को भी हल नहीं कर पाई, समाधान तो दूर सरकार हमारी समस्या को ही समझ नहीं पाई है। बता दें कि प्रदेश डिपो संचालक समिति ने अपनी मांगें पूरी न होने पर धमरोल पंचायत के अंबेडकर भवन में प्रदेश स्तरीय सरकार के खिलाफ आक्रोश सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश के 12 जिलों के डिपो संचालकों ने भाग लिया। इसकी अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष अशोक कवि ने की। उन्होंने बताया कि हमारी मुख्य मांगों में जो डिपो संचालकों को मासिक नियमित वेतन फिक्स किया जाए और जो हमारे सहकारी सभाओं के विक्रेता हैं।
उन्हें सहकारी सभाओं से मुक्ति दिलाई जाए। क्योंकि जो सहकारी सभाओं की प्रबंधक कमेटी है। ये इनका लगातार शोषण कर रही हैं। लंबे समय से इनका शोषण कर रही है और विभाग सोया है। सरकार गहरी नींद में सोई है, पिछले कई वर्षों से हम अपनी मांगों को सरकार के सम्मुख रख चुके हैं। जब भी सरकार के पास जाते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात हो या फिर मंत्री की बात हो, तो हमारी फाइल पर एग्जामिन रिपोर्ट लिख देते हैं, तो क्या चार सालों में ये सरकार हमारी फाइल को एगजामिन नहीं कर पाए हमारे जो अधिकारी हैं, वे ही हमारे रास्ते का रोड़ा बने हुए हैं। जब भी हम मुख्यमंत्री से मिले, तो उन्होंने बार-बार यही पूछा कि आपकी क्या समस्या है, जो सरकार चार सालों में हमारी समस्या को समझ नहीं पाई।