टीम-हमीरपुर/हमीरपुर
हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच प्रदेश संचालन समिति की बैठक प्रदेशाध्यक्ष बलराम पुरी की अध्यक्षता में मंगलवार को बस अड्डा हमीरपुर में आयोजित हुई। इसमें पेंशनरों की पेंशन व लंबित वित्तीय लाभों के बारे में गंभीरता से चर्चा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री को दो समरण पत्र भी व्यक्तिगत रूप से मिलकर दिए, परंतु अब तक आश्वासन पत्र देने के बाद भी वार्ता को नहीं बुलाया। इस पर रोष प्रकट किया गया। बैठक में सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया कि अगर सरकार मुख्यमंत्री वार्ता के लिए नहीं बुलाते हैं और मांगों का समाधान नहीं करते हैं, तो मंच मजबूर होकर बजट सत्र शिमला में धरना-प्रदर्शन करेगा और विधानसभा का घेराव करेगा।
इसका नोटिस मंगलावा को ही निगम प्रबंधन व सरकार को दे दिया गया है। बैठक में महामंत्री रूप चंद शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक कुमार, मुख्य सलाहकार चमन पुंडीर, भीखम परमार, वीर सिंह चौहान, रमेश शर्मा, अजमेर ठाकुर, ओम प्रकाश, बिहारी लाल ठाकुर, मधुसूदन शर्मा, किशोरी लाल घनोटिया, सुमित कटोच, नंद लाल, संसार पठानिया, वेलीराम, दलजीत सिंह, टेक चंद कटोच, राजेश कुमार, रशपाल सिंह तथा प्रदेश प्रभारी ओंकार चंद व कार्यसमिति के सदस्य उपस्थित रहे।
ये हैं मुख्य मांगें
समिति ने मांग की है कि पेंशन का स्थायी हल किया जाए, वर्ष 2015 से आज तक लंबित 46 फीसदी महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान किया जाए, वर्ष 2016 से लंबित लीव एन कैशमेंट का भुगतान, वर्ष 2017 से लंबित ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए, आठ फीसदी अंतरिम राहत का एरियर का भुगतान, संशोधित पेंशन के मामलों को पेंशन में समायोजित किया जाए व आदि को भी पूरा किया जाए।