कर्मचारियों को तीन फीसदी डीए, पेंशनधारकों को पंजाब वेतनमान के अनुसार मिलेगी पेंशन
कल्याणकारी योजनाओं, सामाजिक पेंशन के लिए आय सीमा बढ़ी
अब 35000 की जगह 50000 सालाना कमाने वालों को भी लाभ
सभी पात्र कांस्टेबलों को तुरंत प्रभाव से उच्च वेतनमान का लाभ
प्रतिमाह 60 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों का बिल माफ
125 यूनिट खर्चने वालों को प्रति यूनिट सिर्फ एक रुपया देना होगा
किसानों को 50 की जगह अब 30 पैसे प्रति यूनिट मिलेगी बिजली
मुकेश कुमार — सोलन
पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सौगातों की झड़ी लगा दी। उन्होंने प्रदेश के अढ़ाई लाख सरकारी कर्मचारी, एक लाख 75 हजार पेंशनर्ज, पुलिस कर्मचारियों के लिए घोषणाएं कीं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के किसानों व आम लोगों पर भी सौगातें बरसाई हैं। इस अवसर पर प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कर्मचारियों का डीए 28 से बढ़ाकर 31 प्रतिशत करने की घोषणा की। इस पर लगभग पांच सौ करोड़ रुपए खर्चा आएगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान लागू किया है, जिससे 2.25 लाख कर्मचारियों को 6000 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ श्रेणियों के नए वेतनमान में विसंगतियांे को लेकर मामला उठाया गया है। इस पर उन्होंने घोषणा की कि कर्मचारियों को पहले दिए गए दो विकल्पों के अतिरिक्त तीसरा विकल्प भी दिया जाएगा। यदि फिर भी विसंगतियां रह जाती हैं, तो पुनर्विचार कर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने प्रदेश सरकार के पेंशनरों को पंजाब वेतनमान के अनुसार पेंशन देने की भी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश सरकार के 1.75 लाख पेंशनधारकों को 2000 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ प्रदान होगा। मुख्यमंत्री ने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और पेंशन का लाभ लेने के लिए वार्षिक आय सीमा को मौजूदा 35000 रुपए से बढ़ाकर 50000 रुपए करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उच्च वेतनमान के लिए पात्र सभी कांस्टेबलों को तुरंत प्रभाव से उच्च वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि वर्ष 2015 के बाद नियुक्त कांस्टेबल अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों की तर्ज पर उच्च वेतनमान के लिए पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अन्य श्रेणियों में 2015 में कर्मचारी अनुबंध पर तैनात हुए थे और 2018 में उन्हें नियमित किए जाने के बाद वर्ष 2020 मेें उच्च वेतनमान मिला, उसी तरह 2015 में नियुक्त कांस्टेबल्स भी 2020 में उच्च वेतनमान का पात्र होगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रतिमाह 60 यूनिट विद्युत खपत पर प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं से कोई विद्युत शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिससे उनकी विद्युत खपत प्रति यूनिट शून्य मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त 125 यूनिट विद्युत खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट एक रुपया विद्युत शुल्क लिया जाएगा। इससे 11 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। सरकार यह राहत प्रदान करने के लिए 60 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय वहन करेगी। उन्होंने प्रदेश के किसानों को राहत प्रदान करने के लिए विद्युत शुल्क 50 पैसे से घटाकर 30 पैसे प्रति यूनिट करने की घोषणा की। यह लाभ अप्रैल, 2022 से प्रदान किया जाएगा। (एचडीएम)