हिमाचल में संशोधन पर काम शुरू, वित्त विभाग को मिले अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, शिक्षक संगठनों के ज्ञापन
राज्य ब्यूरो प्रमुख-शिमला
हिमाचल में लागू नए पे-कमीशन में सामने आई विसंगतियों को दूर करने के लिए काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री को अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों और कुछ शिक्षक संगठनों की तरफ से कई ज्ञापन मिले हैं। ये ज्ञापन अब मुख्य सचिव से होते हुए वित्त विभाग तक पहुंच गए हैं। गुरुवार को वित्त विभाग की शाखाओं में इन पर काम शुरू हो गया है। हालांकि अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना के कोरोना से रिकवर होकर आने के बाद बाकी चीजें होंगी। राज्य सरकार इस बारे में एक कमेटी का गठन भी करने जा रही है। हालांकि अब भी सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि कर्मचारियों को विकल्प देने के लिए दी गई अवधि को एक्सटेंड किया जाए। गुरुवार को भी इस बारे में फैसला नहीं हो पाया था। गौरतलब है कि राज्य के कर्मचारी पे कमीशन में तीन संशोधनों की मांग कर रहे हैं।
एक पंजाब की तर्ज पर 15 फीसदी का तीसरा विकल्प कर्मचारियों को दिया जाए। वर्तमान में हिमाचल में कर्मचारियों को दो ही गुणांक 2.25 और 2.59 मिले हैं। हिमाचल में दो साल के राइडर के साथ लागू हायर ग्रेड पे की शर्त के कारण हो रहे नुकसान की भरपाई की जाए और तीसरी मांग 4-9-14 जैसी एसीपीएस के लिए है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार इन मांगों पर विचार कर रही है और सरकार की कोशिश रहेगी कि किसी कर्मचारी का नुकसान न हो। अब वित्त विभाग इन मांगों पर विकल्प के तौर पर अपने सुझाव देगा और फिर सरकार इसमें फैसला लेगी।
वर्चुअल बैठकें कर रहे हैं प्रबोध सक्सेना
वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना बेशक कोरोना पॉजिटिव हों, लेकिन वह सारा काम कर रहे हैं। गुरुवार को भी उन्होंने वर्चुअल माध्यम से अपने ब्रांच अधिकारियों की बैठक ली। इसमें वित्त विभाग में लंबित पड़े मशरूम को लेकर फीडबैक लिया और पे कमीशन तथा पेंशन रूल्स पर हो रहे काम की जानकारी भी ली। राज्य सरकार को अभी नए पे कमीशन के हिसाब से पेंशनरों को भी लाभ देना है और इसके लिए पेंशन रूल्स का ड्राफ्ट तैयार हो गया है।