HIMACHAL CABINET: नाइट कर्फ्यू खत्म; भीड़ की बंदिशों में ढील, खनन नियमों में होगा संशोधन

राज्य ब्यूरो प्रमुख-शिमला 

शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कोविड-19 महामारी के कारण लागू नाइट कफ्र्यू हटाने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त सभी बाहरी एवं आंतरिक स्थलों में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और अन्य समारोहों, जिसमें विवाह एवं अंतिम संस्कार इत्यादि शामिल हैं, में 50 प्रतिशत क्षमता तक लोगों के शामिल होने की भी अनुमति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल की बैठक में हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई, ताकि सड़कों और सुरक्षा दिवारों के निर्माण, डंगों की सोलिंग इत्यादि में लघु खनिज पदार्थों का उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इससे विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए पत्थर और रेत जैसे खनिज पदार्थों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों से संबंधित सड़कों के निर्माण कार्यों के दौरान उत्पन्न होने वाले गौण खनिज पदार्थों के उसी कार्य के लिए उपयोग की अनुमति खनन अधिकारी प्रदान करेंगे। इसमें सड़कों के निर्माण सहित सुरक्षा दीवार, डंगों की सोलिंग इत्यादि के कार्य शामिल होंगे, जिसमें एक समय में 10 हजार मीट्रिक टन प्रतिमाह और अधिकतम 20 हजार मीट्रिक टन प्रति कार्य के उपयोग की ही अनुमति होगी।

इसके लिए कार्य करवा रहे प्रभारी अभियंता, जोकि सहायक अभियंता के पद से कम नहीं होगा, की रिपोर्ट को आधार माना जाएगा। मंत्रिमंडल ने इसमें एक नियम सम्मिलित करने का भी निर्णय लिया, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति खनन लीज होल्डर नहीं है और उसने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है और ट्रांजिट फार्म उपलब्ध नहीं करवा सका है, तो उसे प्रचलित दरों पर रॉयल्टी और रॉयल्टी के 25 प्रतिशत जुर्माने का भुगतान करना होगा। इसी व्यवधान के कारण पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार नाराज थे और पिछले तीन दिन से काम बंद कर बैठे थे। इसके बाद अब आगामी बजट सत्र में माइनिंग रूल्स में और बड़े बदलाव किये जा रहे हैं, ताकि खनन के दायरे को बढ़ाया जा सके।

छोटी कक्षाओं पर अगली कैबिनेट में फैसला
कैबिनेट की बैठक अब सोमवार 14 फरवरी को दोबारा से होगी। इसमें स्कूलों को लेकर निर्णय लिया जाएगा। विंटर क्लोजिंग स्कूल भी 15 फरवरी से खुल रहे हैं। इनके साथ तीसरी, पांचवीं और आठवीं की कक्षाओं को बुलाने पर फैसला हो सकता है। इन कक्षाओं के लिए बोर्ड ने एग्जाम शेडयूल जारी कर रखा है। मुख्यमंत्री अगले दो दिन पंजाब चुनाव प्रचार में जा रहे हैं और इसके बाद फिर शनिवार तथा रविवार को अवकाश के बाद सोमवार को कैबिनेट की बैठक होगी।