विधि मंत्रालय की ओके से कुल 16 हो जाएगी जजों की संख्या
राज्य ब्यूरो प्रमुख — शिमला
प्रशासनिक ट्रिब्यूनल खत्म होने के बाद काम का बोझ झेल रहे हिमाचल हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढऩे जा रही है। राज्य सरकार की अनुशंसा पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आरलेकर ने न्यायाधीशों के चार और पद बढ़ाने पर सहमति दे दी है। अब मुख्यमंत्री की अनुशंसा के साथ यह फाइल भारत सरकार के विधि मंत्रालय को जा रही है। इन चार नए पदों के साथ हिमाचल हाई कोर्ट को सात नए जज मिल जाएंगे। न्यायाधीशों के तीन पद पहले से खाली हैं, जिन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इनमें से दो पद ज्यूडिशियल ऑफिसर के हैं, जिनके अंगेस्ट नाम चले गए हैं। चार नए पद नोटिफाई होने के बाद से इन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद हाई कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 16 हो जाएगी। वर्तमान में एक चीफ जस्टिस और आठ न्यायाधीश हाई कोर्ट में हैं।
इनमें मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक के अलावा जस्टिस सबीना, जस्टिस तरलोक सिंह चौहान, जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर, जस्टिस अजय मोहन गोयल, जस्टिस संदीप शर्मा, जस्टिस चंद्रभूषण बरोवालिया, जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ और जस्टिस सत्येन वैद्य शामिल हैं। जजों की संख्या बढऩे के बाद अदालतों में लंबित मामलों को निपटाने में तेजी आएगी। जयराम सरकार ने भी अदालती मामलों के जल्द निपटारे और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए पद बढ़ाने की सहमति दी है। राज्य में पहले प्रशासनिक ट्रिब्यूनल अलग होता था, इसलिए कर्मचारियों के मामले ट्रिब्यूनल ही जाते थे, लेकिन इसके खत्म होने के बाद सर्विस मैटर भी हिमाचल हाई कोर्ट देख रहा है और इसके कारण काम का बोझ बढ़ा है। यही वजह है कि पद बढ़ाने के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने सहमति दी है।