एनएच संघर्ष समिति कोटली ने सरकार पर साधा निशाना, दो महीने बाद भी अनदेखी
अमन अग्निहोत्री—मंडी
एनएच संघर्ष समिति कोटली ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कि बीते पहली अप्रैल को मंडी के मुख्यमंत्री संवाद कक्ष में आयोजित कैबिनेट कमेटी की बैठक में प्रदेश भर के सैकड़ों किसानों का अप्रैल फू ल बनाया गया। संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रशांत मोहन ने बताया कि गत पहली अप्रैल को प्रदेशभर के विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित कैबिनेट कमेटी की एक बैठक मंडी के मुख्यमंत्री संवाद कक्ष में रखी गई थी, जिसमें प्रदेश भर के सैकड़ों विस्थापित किसानों को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने कहा कि कैबिनेट कमेटी के मुखिया जल शक्ति मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित उक्त बैठक में दोनों मंत्री सदस्य गोविंद ठाकुर तथा राकेश पठानिया उपस्थित रहे।
बैठक में प्रदेशभर से आए सैकड़ों किसानों को तीनों मंत्रियों की ओर से आश्वस्त किया गया था कि अगले दो सप्ताह के भीतर उनकी समस्याओं को समाधान के लिए सरकार के समक्ष प्रस्तुत करके अवश्य ही कोई न कोई समाधान निकाला जाएगा। मगर अफ सोस के साथ यह बताना पड़ रहा है कि लगभग दो महीने बीत जाने के उपरांत समाधान का कोई मार्ग सरकार की ओर से प्रशस्त होता दिखाई नहीं दे रहा है। प्रशांत मोहन ने कहा कि किसानों ने मुख्य तौर पर भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू करके विस्थापित किसानों को चार गुना मुआवजा अन्य सुविधाएं करवाने की मांग की थी। इसके अलावा जिन किसानों के घरों का मूल्यांकन अज्ञात कारणों से गैर वाजिब तरीके से किया गया था, उसकी जांच करके दोबारा मूल्यांकन करने की मांग की गई थी। प्रशांत मोहन ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार आने वाले एक सप्ताह में किसानों के पक्ष में कोई सकारात्मक फैसला नहीं करती तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच के बैनर तले एकजुट होकर पूरे प्रदेश भर के किसानों की ओर से उग्र आंदोलन किए जाने की बात कही है। (एचडीएम)