मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, 2.30 रुपए प्रति किलोवाट रहे इनपुट पावर लागत
विशेष संवाददाता — शिमला
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर यमुना की एक सहायक नदी टोंस नदी पर प्रस्तावित राष्ट्रीय महत्त्व की किशाऊ बांध परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में बुधवार को दिल्ली में आयोजित एक बैठक में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जयराम ठाकुर चौपाल के नेरवा क्षेत्र से वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इस बैठक में हरियाणा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार से इनपुट पावर लागत को 2.30 रुपए प्रति किलोवाट ऑवर पर स्थिर रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे बिजली घटक लागत को कम रखा जा सकेगा और हिमाचल प्रदेश इसे वहन कर सकेगा। इस परियोजना से उत्पन्न बिजली हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य समान रूप से बांटी जाएगी।
केंद्र सरकार जल घटक की 90 प्रतिशत और लाभान्वित राज्य 10 प्रतिशत लागत वहन करेंगे। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों ने पहाड़ी राज्यों के सीमित बजट संसाधनों और अन्य राज्यों की तुलना में कम लाभ के दृष्टिगत केंद्र सरकार के ऊर्जा घटक की 90 प्रतिशत लागत को वित्तपोषित करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस परियोजना में लागत वृद्धि के बचने के लिए इस मामले में तेजी लाने का आग्रह किया। हिमाचल और उत्तराखंड की सरकारें राहत और पुनर्वास संबंधी मामलों का भी वहन करेंगी। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सभी हितधारक राज्यों के मुख्यमंत्रियों से राष्ट्रीय महत्त्व की इस परियोजना पर समन्वय सुनिश्चित करने का आग्रह किया, ताकि इस परियोजना पर शीघ्र कार्य शुरू किया जा सके। इस अवसर पर जल शक्ति विभाग के सचिव अजय शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।