ब्यूरो — नई दिल्ली
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सोमवार को देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों से कहा कि अपने संबंधित संस्थानों में प्रोफेशनल्स और इंडस्ट्री एक्सपट्र्स की सेवा प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तौर पर लेने के लिए जरूरी कदम उठाएं। उच्च शिक्षा नियामक ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की सेवा लेने के लिए अगस्त में ही यूजीजी गाइडलाइन्स के ड्राफ्ट को मंजूरी दी जा चुकी है। यूजीसी गाइडलाइंस के अनुसार, जो भी लोग योग्य होंगे उनकी सेवा प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तौर पर ली जाएगी। इस योजना में ऐसे लोग भी शामिल होंगे, जिन्होंने किसी क्षेत्र जैसे- इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रिन्योरशिप, कॉमर्स, सामाजिक विज्ञान, मीडिया, साहिस्त, फाइन आट्र्स, सिविल सर्विसेज, फोर्स और लीगल सेवा आदि में एक खास मुकाम कायम किया हो।
सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को लिखे गए पत्र में यूजीसी ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दी गई अनुशंसाओं में से एक यह भी है कि संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों की सेवा भी उच्च शिक्षण संस्थानों में ली जाए। इसके लिए अनुभवी प्रोफेशनल्स/इंडस्ट्री एक्सपर्ट आदि को अपनाया जाएगा। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस भर्ती के लिए यूजीसी की ओर से पहले ही गाइडलाइंस प्रकाशित की जा चुकी हैं। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कालेजों के प्रिंसिपलों से गुजारिश की है कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को अपनाने के लिए अपने नियमों में जरूरी बदलाव करने के लिए कदम उठाएं। इस संबंध में कालेज/विश्वविद्यालयों की ओर से जो कदम उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी यूजीसी के यूनिवर्सिटी एक्टीविटी मॉनिटरिंग पोर्टल पर अपलोड करें।
छात्रों के लिए होगा बेहद फायदेमंद
यूजीसी अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का पद शिक्षण संस्थानों को एक यूनिक अवसर देता है कि वे संबंधित विषय के विभिन्न फैकल्टी मेंबर्स का लाभ ले सकें। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का पद ऐसे लोगों को आकर्षित करेगा जो किसी उद्योग का अनुकरणीय अनुभव रखते हैं और छात्रों के मार्गदर्शक बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में यूजीसी लगातार इस दिशा में विश्वविद्यालयों के साथ लगातार काम कर रहा है, जिससे कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की नियुक्तियां की जा सकें।