स्टाफ रिपोर्टर-शिमला
राज्य के सरकारी स्कूलों में दो हजार शिक्षकों के तबादला आदेशों पर लगातार चुनाव आयोग से मंजूरी मिल रही है और इससे शिक्षकों को भी बड़ी राहत मिली है। हालांकि इसमें केस टू केस तबादलों के मामलों को मंजूरी दी जा रही है। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले दो हजार शिक्षकों के ट्रांसफर ऑर्डर जारी हुए थे, लेकिन वह नए स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं दे सके थे। कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले ट्रांसफर हुए शिक्षक अब रिलीव हो सकेंगे और नए स्कूल में अपनी ज्वाइनिंग दे सकेंगे। राज्य निर्वाचन विभाग से मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों और प्रिंसीपलों को ट्रांसफर किए गए शिक्षकों को रिलीव करने और ज्वॉइन कराने को कह दिया है।
राज्य निर्वाचन विभाग ने आचार संहिता के चलते अध्यापकों के ट्रांसफर पर रोक लगाई थी। गौर रहे कि प्रदेश में आचार संहिता लगने से पहले कर्मचारियों में ट्रांसफर की होड़ मची थी। हजारों कर्मचारियों ने तबादलों के लिए मंत्रियों और विधायकों से डीओ नोट मंजूर करवाए थे। शिक्षा विभाग में चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले करीब सात हजार शिक्षकों और गैर शिक्षकों ने तबादलों के लिए आवेदन किए थे। 14 अक्तूबर से पहले करीब दो हजार तबादलों की फाइलों को मुख्यमंत्री से मंजूर करवा लिया गया था। चुनाव आयोग से मंजूरी मिलने के बाद अब इन शिक्षकों को नए स्कूलों में भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी।