हजारों युवाओं को रोजगार देगी सुक्खू सरकार, दो दिन में तय होगी कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक
राज्य ब्यूरो प्रमुख — शिमला
सुक्खू सरकार हजारों नौकरियां लाने वाली है। 13 जनवरी को हुई कैबिनेट की पहली बैठक में एक लाख नौकरियों को लेकर कैबिनेट सब-कमेटी गठित की गई थी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में दो अन्य मंत्री शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी हैं। इस सब-कमेटी की बैठक अगले दो दिन में तय हो जाएगी। इसके साथ ही राज्य में नई नौकरियों को लेकर फार्मूला भी फाइनल हो जाएगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने बताया कि हो सकता है कि भर्ती का पूरा फार्मूला 30 दिन में न बन पाए, लेकिन कार्य योजना फाइनल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विभागों, बोर्ड-निगम और स्वायत्त संस्थानों से खाली पड़े पदों की जानकारी मांगी जाएगी।
किन विभागों में एकदम भर्ती हो सकती है? यह जानकारी भी जुटाई जाएगी। कैबिनेट सब-कमेटी हर साल 20000 नौकरियों का फार्मूला भी बना सकती है। गौरतलब है कि सरकारी महकमों में भारत सरकार के प्रोजेक्ट या बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं में होने वाली नियुक्तियों के साथ आउटसोर्स के तहत होने वाली भर्ती भी इन भर्तियों में काउंट होगी। इसलिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग में होने वाली प्री-नर्सरी टीचर की भर्ती पर फैसला भी यही कैबिनेट सब-कमेटी करेगी। शिक्षा विभाग में पहले से चल रहे भर्ती के प्रोपोजल भी इसी कैबिनेट सब-कमेटी के दायरे में आएंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस ने दूसरी गारंटी युवाओं को पांच लाख रोजगार की दी है, लेकिन इसमें सरकारी के अलावा निजी क्षेत्र का रोजगार और स्वरोजगार भी शामिल है। पहली कैबिनेट में 100000 नौकरियों पर फैसला हुआ है और इसकी कार्ययोजना अब सब-कमेटी को बनानी है।
सबसे पहले यहां होगी भर्ती
कैबिनेट सब-कमेटी पांच विभागों में भर्तियों का फैसला पहले ले सकती है। इनमें शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग, जलशक्ति विभाग, पुलिस और वन विभाग शामिल हैं। शिक्षा विभाग में प्री-नर्सरी टीचर के 4700 पद सृजित हैं, लेकिन प्रक्रिया फाइनल नहीं हुई थी। टीजीटी और जेबीटी की भर्ती भी अभी लंबित है। इसी तरह पीडब्ल्यूडी में मल्टीटास्क वर्कर और पैरा वर्कर की नियुक्तियां होनी है, जो करीब 1300 पद हैं। वन विभाग में भी 1062 हेल्पर और कुक अभी रखे जाने हैं। जलशक्ति विभाग में 4000 से ज्यादा पद भरे जाने हैं। इसी तरह पुलिस विभाग में भी नई रिजर्व बटालियन को लेकर फैसला हो सकता है।