शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुख्खू ने कहा कि हिमाचल सरकार ने साल 2025 तक प्रदेश को हरित राज्य घोषित करने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में सरकार प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ा दे रही है। जल्द ही प्रदेश परिवहन विभाग में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों को इस्तेमाल शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए विभाग को वाहन खरीदकर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। इतना ही नहीं सरकार ने आगामी एक साल के भीतर सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य में अब जरूरत पड़ने पर ही डीजल वाहनों की खरीद की जाएगी। इसके लिए भी मुख्य सचिव स्तर पर सीमित मंजूरी प्रदान की जाएगी। यह बात सीएम ने विधायक प्राथमिकता बैठक के दूसरे दिन कांगड़ा के विधायकों से चर्चा के दौरान कही।
प्रदेश भर में स्थापित हो रहे चार्जिंग स्टेशन
सीएम सुक्खू ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए प्रदेशभर में चार्जिग स्टेशनों की स्थापना की जा रही है। इसके लिए अभी तक 110 स्थल चिन्हित किए जा चुके हैं जबकि लगभग 700 सरकारी भवनों में भी इन चार्जिंग स्टेशनों के लिए स्थल का चुनाव किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम के बेड़े में भी चरणबद्ध ढंग से विद्युत चालित वाहनों को जोड़ा जाएगा ताकि सार्वजनिक परिवहन में इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। विधायक प्राथमिकता बैठक में हिमाचल प्रदेश में नए दृष्टिकोण के साथ पर्यटन विकास को बढ़ावा देने पर भी विस्तृत चर्चा की गई।
कांगड़ा बनेगा पर्यटन राजधानी
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी के रूप में स्थापित करेगी। उन्होंने यहां पर्यटन सर्किट के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के दृष्टिगत पर्वतमाला व अन्य परियोजनाओं के माध्यम से प्राथमिकताएं देने का भी आग्रह किया। धर्मशाला, ज्वालामुखी, फतेहपुर तथा शाहपुर के विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में पर्यटन विकास के लिए अपनी प्रमुखताएं भी गिनाईं। धर्मशाला में हिमानी चामुण्डा रोपवे, नड्डी में पर्यटन विकास, पौंग डैम में पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ने तथा एशियन विकास बैंक के माध्यम से ज्वालाजी मंदिर तथा नगर के सौन्दर्यकरण के लिए संबंधित विधायकों ने अपनी प्राथमिकताएं बताईं।
अवैध खनन पर सरकार सख्त
नदियों एवं खड्डों में अवैध खनन पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को इसकी रोकथाम के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुलों एवं सिंचाई परियोजनाओं के निश्चित दायरे में खनन गतिविधियों पर रोक लगाने पर विचार कर रही है। उन्होंने जलशक्ति विभाग को खड्डों में बाढ़ प्रबन्धन के दृष्टिगत उचित स्थानों पर चेक डैम निर्मित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की परियोजनाओं में हो रही देरी से संबंधित चर्चा में कहा कि प्रदेश सरकार परियोजना कार्य पूर्ण करने की समय सीमा निर्धारित करेगी और इसके लिए निविदा होते ही कार्य पूरा करने की तिथि भी निश्चित कर ली जाएगी।
स्वास्थ्य एवं शिक्षा से जुड़े मामलों पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने इन विभागों के पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार इसके लिए दीर्घकालिक सोच के साथ ठोस एवं सार्थक कदम उठा रही है। प्रदेश में नशे की रोकथाम एवं नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगाने पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा और अन्य जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में कड़ी निगरानी के लिए पुलिस व संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए पड़ोसी राज्यों से लगते क्षेत्रों में निगरानी तंत्र को और मज़बूत किया जा रहा है।