कमीशन के रुके काम चलाने के लिए सरकार की व्यवस्था, रुका वेतन भी एक-दो दिन में होगा बहाल
नीलकंात भारद्वाज-हमीरपुर
भर्ती परीक्षा पेपर लीक स्कैंडल सामने आने के बाद सस्पेंड चल रहे हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में रुके कार्यों को चलाने के लिए सरकार ने व्यवस्था कर दी है। पर्सनल विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार डीसी देवश्वेता बनिक हमीरपुर को कमीशन के एचओडी की पावर दे दी गई है। गुरुवार को इस बारे में सरकार की ओर से कमीशन के ओएसडी को लिखित ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। सरकार की ओर से जारी इन आदेशों के बाद अब कमीशन के कर्मचारियों के वेतन संबंधी अन्य मसलों का हल हो जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार की ओर से बतौर एचओडी नियुक्त की गईं डीसी हमीरपुर जल्द ओएसडी को डीडीओ पावर दे सकती हैं जिससे यहां फाइनांस के रुके काम शुरू हो सकेंगे। बताते चलें कि पहले कमीशन का चेयरमैन एचओडी होता था। उनके पास आगे डीडीओ पावर डिप्टी सेक्रेटरी या सेक्रेटरी को देने की पावर थी, लेकिन 23 दिसंबर को पेपर लीक मामला सामने आने के बाद और उसके उपरांत एक के बाद एक आठ गिरफ्तारियों के चलते कमीशन पर बिठाई गई जांच के बाद सरकार की ओर से कर्मचारी चयन आयोग को सस्पेंड कर दिया गया था।
सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी यहां से हटा दिए गए हैं। एडीसी हमीरपुर जितेंद्र सांजटा को सरकार ने कमीशन का ओएसडी नियुक्त किया है लेकिन उनके पास अभी तक डीडीओ पावर नहीं हैं। इसके अलावा आगामी दिनों में कइयों ने रिटायर होना है तो कइयों की प्रोमोशन डियू है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार की ओर से यहां की गई एचओडी की नियुक्ति के बाद कम से कम संस्थान के मुलाजिमों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। उधर, कर्मचारी चयन आयोग में तैनात ओएसडी जितेंद्र सांजटा ने पूछे जाने पर पुष्टि की है डीसी हमीरपुर को सरकार ने यहां एचओडी नियुक्त किया है। इस बारे में आदेश उनके पास पहुंच गए हैं। एचडीएम