बजट सत्र के दौरान विधानसभा में क्यूआर कोड से स्कैन होंगे एंट्री पास

 दूधिया रोशनी से नहाएगा भवन, विधानसभा अध्यक्ष ने सुरक्षा व्यवस्था पर ली बैठक

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-शिमला
विधानसभा के बजट सत्र से पहले शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सुरक्षा प्रबंधों से संबंधित बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में शीर्ष पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अफसर भी मौजूद थे। बैठक में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि विधानसभा सचिवालय में ई-प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन पर ही दिया जाएगा। यह आवेदन सभी ई-प्रवेश पत्र पाने वालों को अनिवार्य है। विधानसभा सचिवालय में ई-प्रवेश पत्र की जांच हेतु पुलिस द्वारा कम्प्यूटरीकृत जांच केंद्र मुख्य द्वारों पर स्थापित किए जाएंगे, ताकि कम से कम असुविधा हो तथा जांच भी पूर्ण हो।

श्री पठानिया ने कहा कि पूर्व की भांति इस बार भी क्यूआर कोड के माध्यम से फोटो युक्त ई-प्रवेश पत्र को लैपटॉप के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा। इन केंद्रों पर हर व्यक्ति का डाटाबेस बनेगा, जिसे पुलिस नियंाण कक्ष से मॉनिटर करेगी। उन्होंने कहा कि ई-प्रवेश पत्र ई-विधान के अंतर्गत बनाए जाएंगे। बैठक में सदस्यों तथा सत्र के कार्य से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को कम से कम असुविधा हो, के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया कि विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिकारी दीर्घा पास, स्थापना पास तथा प्रैस संवाददाताओं को जारी किए पास प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि सुरक्षा कर्मियों द्वारा फ्रिस्किंग की कम से कम आवश्यकता रहे। मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के माननीय सदस्यों से आगन्तुक तथा जनप्रतिनिधिमंडल विधान सभा स्थित प्रतीक्षालय में समय मिलने पर समयनुसार मिल सकेंगे।

मोबाइल फोन अंदर ले जाने पर रोक

बैठक में निर्णय लिया गया कि विधानसभा परिसर की मुख्य पार्किंग में केवल मंत्रियों, विधायकों, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिवों एवं प्रशासनिक सचिवों के वाहनों को ही पार्किंग करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया कि विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी पार्किंग स्टीकर वाहन के आगे प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे। मोबाइल फोन, पेजऱ आदि विधानसभा के अंदर ले जाने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। विधानसभा सचिवालय भवनों तथा परिसर को दुधिया रोशनी के साथ सुसज्जित किया जायेगा। इस बैठक में अरविंद त्रिवेदी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, किरण भड़ाना निदेशक सुचना एवं जनसंपर्क, आदित्य नेगी जिलाधीश जिला शिमला, विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा, संजीव गांधी पुलिस अधीक्षक जिला शिमला, सृष्टि पांडे पुलिस अधीक्षक कानून व्यवस्था इत्यादि शामिल थे।