दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दिल्ली
संसद के चालू बजट सत्र के दूसरे चरण में पक्ष-विपक्ष का राहुल गांधी के लंदन वाले बयान और अडानी मुद्दे पर सियासी संग्राम जारी है। बजट सत्र के दूसरे चरण में आठवें दिन भी हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई और हंगामे के कारण पहले दोपहर दो और फिर शाम छह बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं, राज्यसभा की कार्यवाही पहले दोपहर दो बजे और फिर शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शाम छह बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, तो विपक्ष ने अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। पीएम मोदी भी सदन की कार्यवाही के दौरान मौजूद रहे। विपक्ष की नारेबाजी के बीच ही वित्त मंत्री ने विनियोग विधेयक 2023 पेश किया और अलग-अलग मंत्रालयों की अनुदान मांगों के प्रस्ताव को भी बिना चर्चा के वोटिंग करा पारित कर दिया गया। प्रस्ताव पारित होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले दोपहर को सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद विपक्षी सांसद संसद के गेट नंबर एक पर आ गए। विपक्षी सांसदों ने संसद भवन के गेट नंबर एक पर और संसद भवन के बाहर अडानी मुद्दे की जेपीसी जांच कराने की मांग को लेकर तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने अडानी मुद्दे को लेकर नारेबाजी की और सरकार पर हमला भी बोला।
उधर, पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) गुरुवार को अडानी मुद्दे पर सरकार से आर-पार के मूड में नजर आ रही कांग्रेस से भी दो कदम आगे नजर आई। टीएमसी के सांसद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दफ्तर तक पहुंच गए। टीएमसी सांसदों ने ईडी दफ्तर पहुंचकर गौतम अडानी को गिरफ्तार करने की मांग की। टीएमसी ने साफ कहा है कि भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ न्याय और जवाबदेही की इस लड़ाई में हम अपने कदम पीछे नहीं खीचेंगे। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ पीएम मोदी की इस मुलाकात के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। उधर, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में जारी गतिरोध दूर करने के
लिए गुरुवार को सभी दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक की। जगदीप धनखड़ की ओर से बुलाई गई बैठक में विपक्षी कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी और अन्य दलों के फ्लोर लीडर्स भी मौजूद रहे। जगदीप धनखड़ ने इस बैठक में सभी दलों के फ्लोर लीडर्स से सदन को सुचारू और व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए सहयोग मांगा।
दावा बिलों की कमी के कारण फेलोशिप वितरण में देरी
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को कहा कि शोधार्थियों को फेलोशिप के वितरण में देरी हुई, क्योंकि मेजबान संस्थानों ने समय पर दावा बिल और प्रासंगिक प्रमाण पत्र जमा नहीं किए। जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को बताया कि सरकार को शोधार्थियों के एक समूह से फेलोशिप राशि को संशोधित करने के लिए कुछ अनुरोध प्राप्त हुए थे, लेकिन हर चार साल में स्वत: संशोधन की मांग नहीं की गई थी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में अनुसंधान के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए कई कदम उठाए हैं और देश में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक महत्त्वपूर्ण सक्षम नीतिगत ढांचा तैयार किया गया है।