दिव्य हिमाचल ब्यूरो — शिमला
हिमाचल में करीब चार लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता एक बड़े इंतजार का विषय बन गया है। वजह यह है कि राज्य सरकार अभी तक महंगाई भत्ते की तीन किस्तें नहीं दे पाई है। राज्य के कर्मचारियों को अब भी 31 फ़ीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि भारत सरकार अपने कर्मचारियों को 42 फ़ीसदी महंगाई भत्ता दे रही है। कुल 11 फ़ीसदी का अंतर आ गया है। इससे पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए तीन फ़ीसदी महंगाई भत्ते की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 25 जनवरी को सोलन के ठोडो मैदान से की थी। इस पर तब 500 करोड रुपए खर्च हुए थे। इसके बाद से अब तक राज्य सरकार के कर्मचारियों को 31 फ़ीसदी डीए मिल रहा है। इसके बाद से तीन फ़ीसदी की पहली किस्त और चार फ़ीसदी की दूसरी किस्त बकाया थी। अब हाल ही में पहली जनवरी 2023 से केंद्रीय कर्मचारियों को चार फ़ीसदी महंगाई भत्ता और मिल गया है। इसलिए कुल महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों को 42 फ़ीसदी मिल रहा है, जबकि हिमाचल सरकार के कर्मचारियों को अभी सिर्फ 31 फ़ीसदी भत्ता दिया जा रहा है। यही वजह है कि ऑल इंडिया सर्विस में रिटायर हुए कई अधिकारियों ने अब राज्य के बजाय केंद्र सरकार की पेंशन लेने का विकल्प चुना है।
ट्रेजरी में 1700 करोड़
राज्य सरकार के कोषागार में 1700 करोड़ और आ गए हैं। यह पैसा लोन के रूप में उठाया गया था। 29 मार्च को आरबीआई ने नीलामी के बाद इसे राज्य सरकार की ट्रेजरी में शिफ्ट कर दिया है। मार्च के महीने में यह दूसरी बड़ी राशि है, जो ऋण के माध्यम से ली गई है। वहीं वर्तमान वर्ष में लोन लेने का एक नया रिकॉर्ड बना है।