विशेष संवाददाता-शिमला
बिजली बोर्ड में एनपीएस के तहत कर्मचारियों का शेयर इस महीने भी काटा जाएगा, लेकिन यह जमा नहीं होगा। बोर्ड प्रबंधन ओपीएस लागू होने का इंतजार करेंगे। दरअसल, बिजली बोर्ड में अभी तक ओपीएस लागू नहीं हो पाई है। यह फैसला बिजली बोर्ड प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच हुई मुलाकात के बाद लिया गया है। इस मुलाकात में तीन बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इनमें ओपीएस और सर्विस कमेटी से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। गौरतलब है कि प्रदेश में ओपीएस की अधिसूचना राज्य सरकार ने जारी कर दी है और इस कड़ी में एनपीएस में कर्मचारियों का शेयर रोकने के निर्देश दिए गए हैं। अलग-अलग विभागों में सरकार के इस निर्देश पर अमल हो रहा है, लेकिन बिजली बोर्ड में ओपीएस को लेकर गाइडलाइन तय न हो पाने की वजह से अभी तक एनपीएस को बंद करने पर फैसला नहीं हो पाया है। ऐसे में कर्मचारियों का शेयर इस महीने एनपीएस में काटा जरूर जाएगा, लेकिन इसे एनएसडीएल में जमा नहीं किया जाएगा।
इस बैठक में ओपीएस और लंबित मामलों पर सर्विस कमेटी की बैठक आयोजित करने का फैसला किया गया। सर्विस कमेटी के माध्यम से बिजली बोर्ड के भर्ती और पदोन्नति के लंबित मामलों का निपटारा करने का भी आह्वान बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने किया है। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरा लाल वर्मा ने बताया कि सर्विस कमेटी की बैठक लंबे समय से टाली जा रही है। इस वजह से बिजली बोर्ड कर्मचारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक हरिकृष्ण मीणा ने आश्वासन दिया है कि कर्मचारियों के लिए ओपीएस की गाइडलाइन जल्द तय की जाएगी। यूनियन के महासचिव हीरा लाल वर्मा ने बताया कि कर्मचारी मई महीने में सर्विस कमेटी की बैठक का इंतजार करेंगे। सर्विस कमेटी के साथ ही ओपीएस लागू करने का मामला भी जुड़ेगा है।