मुकेश अग्रिहोत्री बोले, सरकार ने एचआरटीसी के निदेशक मंडल का भी किया गठन
स्टाफ रिपोर्टर — शिमला
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारी के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि निगम के कर्मचारियों की विभिन्न देनदारी के तहत 4.5 करोड़ रुपए की राशि गुरुवार जारी की गई है। इसके तहत दिसंबर, 2022 का 2.85 करोड़ राशि का ओवर टाइम भत्ता और रात्रि भत्ता शामिल है। इसी तरह जनवरी, 2023 का रात्रि भत्ता भी जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि फरवरी 2023 के रात्रि भत्ते और ओवर टाइम भत्ते के तहत 2.50 करोड़ रुपए की राशि सरकार द्वारा पहले ही जारी कर दी गई है। इसके अलावा फरवरी 2019 का 2.8 करोड़ रुपए का रात्रि भत्ता और ओवर टाइम भत्ता भी कर्मचारियों को प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि निगम के जनवरी 2023 तक सेवानिवृत कर्मचारियों के पीपीओ नंबर जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा पेंशनरों की सितंबर, 2022 तक लीव-इन-कैशमेंट और ग्रेच्युटी से संबंधित सारी देनदारी पथ परिवहन निगम द्वारा जारी कर दी गई है। प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल का पुनर्गठन किया है।
इस संबंध में परविहन विभाग की ओर से वीरवार को अधिसूचना जारी की गई है। निदेशक मंडल में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अलावा, प्रधान सचिव परिवहन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, प्रधान सचिव वित्त, केंद्रीय सडक़, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव, प्रदेश पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक और निदेशक परिवहन शामिल होंगे। इसके अलावा गैर सरकारी सदस्य के तौर पर रणजीत राणा, रामगोपाल शर्मा, मोहिंद्र संधु, धर्मेंद्र धामी, प्रताप सूर्या, विवेक सिंह राणा, निशांत ठाकुर, सुरजीत कुमार भरमौरी, मनमोहन कटोच, चतर सिंह ठाकुर निदेशक मंडल में शामिल किए गए हैं। प्र्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने राज्य परिवहन प्राधिकरण का भी गठन किया है। प्रधान सचिव परिवहन इसके चेयरमैन होंगे। निदेशक परिवहन इसके सदस्य एवं सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण इसके सदस्य सचिव होंगे। प्राधिकरण में गैर सरकारी सदस्यों को भी नामित किया है। इसमें अशोक ठाकुर, अंजना धीमान, बलदेव ठाकुर और सुनील दत्त इसमें शामिल हैं।
बेहतर सेवाएं देगी सरकार
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि परिवहन विभाग प्रदेश के लोगों के लिए बेहतर परिवहन सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा गठित पथ परिवहन निगम का निदेशक मंडल और राज्य परिवहन प्राधिकरण जन कल्याणकारी नीतियां एवं योजनाएं बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस साल ग्रीन बजट पेश किया है।