मुख्यमंत्री ने जलशक्ति विभाग से बाहर किए आउटसोर्स कर्मियों को दिया जांच का आश्वासन
विशेष संवाददाता-शिमला
जलशक्ति विभाग से बाहर किए गए आउटसोर्स कर्मचारियों के मामले पर राज्य सरकार ने पांच दिन में रिपोर्ट तलब की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रमुख अभियंता जलशक्ति विभाग को पूरी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपने के आदेश दिए हैं। पांच दिन बाद राज्य सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर आगामी कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने जलशक्ति विभाग के सभी करीब डेढ़ हजार आउटसोर्स कर्मचारियों को पांच दिन तक इंतजार करने को कहा है।
इस आश्वासन के बाद शिमला पहुंचे प्रदेश भर के आउटसोर्स कर्मचारी अपने जिलों को वापस लौट गए हैं। इससे पूर्व इन कर्मचारियों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस मौके पर जलशक्ति विभाग आउटसोर्स कर्मचारी कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि जलशक्ति विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी जिस कंपनी के तहत तैनात हुए थे, उसका टेंडर 31 दिसंबर 2022 को खत्म हो चुका है। इसके बावजूद तीन महीने तक विभाग ने कर्मचारियों से काम लिया, लेकिन मार्च के बाद सभी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।
जब इस बारे में विभाग के अधिकारियों से सवाल-जवाब किए गए तो उन्होंने टेंडर खत्म होने की बात कही। जबकि जलशक्ति विभाग से बाहर किए गए कर्मचारियों को अभी तक दोबारा नियुक्ति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पांच दिन में प्रमुख अभियंता से इस मामले पर जवाब मांगा है और अब सभी कर्मचारी पांच बाद आने वाले इस जवाब का इंतजार करेंगे। राज्य सरकार का आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर जो भी आगामी फैसला होगा, उसके आधार पर कदम उठाए जाएंगे, लेकिन तब तक कर्मचारी किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं करेंगे।