भारत के संविधान में राज्यनीति के निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया है कि युवाओं को आजीविका उपलब्ध करवाना सरकार का दायित्व है। इस संबंध में कमी यह है कि राज्यनीति के निर्देशक सिद्धांत कानूनी रूप से सरकार के लिए बाध्य नहीं हैं। व्यवस्था यह होनी चाहिए कि अगर सभी निर्देशक सिद्धांत नहीं, तो कम से कम आजीविका वाला सिद्धांत ही सही, इसे कानूनी रूप से सरकार के लिए अनिवार्य दायित्व बनाया जाना चाहिए। राजनीति दलों को भी चाहिए कि वे रोजगार उपलब्ध करवाना अपना पहला एजेंडा बनाएं, क्योंकि अगर युवाओं को रोजगार मिल जाता है, तो इससे कई समस्याएं एक साथ हल हो जाती हैं। युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के नाम पर हजार-दो हजार दे देना कोई ठोस नीति नहीं है।
-श्रेया शर्मा, कांगड़ा