स्टाफ रिपोर्टर-शिमला
प्रदेश विश्वविद्यालय में भी अब छात्रों की सुविधा के लिए एबीसी सिस्टम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए विभाग की ओर से वेबसाइट पर ऑनलाइन लिंक डाला गया है। नए सत्र से छात्रों के लिए नई शिक्षा नीति के तहत यह सुविधा शुरू हो जाएगी। गौर हो कि एडीबी एक वर्चुअल स्टोर-हाउस है, जो हर स्टूडेंट के डाटा का रिकॉर्ड रखेगा। इसके लिए कालेज और यूनिवर्सिटीज को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद वहां पढऩे वाले हर स्टूडेंट का डाटा स्टोर होना शुरू हो जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे टाइम पीरियड के हिसाब से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री दी जाएगी।
वहीं फस्र्ट ईयर पास करने पर सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर पास करने पर डिप्लोमा और तीन साल या कोर्स पूरा करने पर डिग्री दी जाएगी। यह कमर्शियल बैंक की तरह काम करेगा। स्टूडेंट इसके कस्टमर होंगे। एकेडमिक बैंक में स्टूडेंट का अकाउंट खोला जाएगा। स्टूडेंट को सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा बैंक में जमा हो रहे क्रेडिट के आधार पर मिलेंगे। इससे स्टूडेंट को अपने हिसाब से पढ़ाई पूरी करने की इजाजत मिलेगी।
शिक्षा विभाग आचार संहिता से पहले डीपीसी प्रक्रिया पूरी करे
शिक्षक आठ माह से कर रहें इंतजार
स्टाफ रिपोर्टर-शिमला
टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नति सूची शिक्षा विभाग शीघ्र डीपीसी प्रक्रिया पूर्ण करे। इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करते हुए 29 फरवरी तक पदोन्नति सूची जारी करने की मांग की गई है। अगर इस बार भी विभाग ऐसे ही विलंब करेगा तो आचार संहिता लग जाएगी और टीजीटी की प्रोमोशन फिर से लटक जाएगी। आठ माह से इस सूची के जारी होने की प्रतीक्षा शिक्षक कर रहे हैं और कई पात्र शिक्षक बिना प्रोमोशन इस अवधि में सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। इस बारे में राजकीय टीजीटी कला संघ ने एक मांगपत्र प्रदेश मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव को भेजा है। अप्रैल माह में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले लंबित पदोन्नति और भर्ती प्रक्रियाएं पूर्ण करनी चाहिए, मगर टीजीटी से लेक्चरर प्रोमोशन सूची जारी नहीं की जा रही है और बैच आधारित टीजीटी और जेबीटी भर्ती सूचियां भी अब तक जारी नहीं हो सकी हैं।