हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र के बजट में कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। आशा थी कि हिमाचल को बरसात में जो जख्म मिले हैं, उन पर मरहम लगाया जाएगा। प्रदेश सरकार पहले ही कह चुकी है कि राज्य को बरसात से हुई क्षति करीब 12 हजार करोड़ रुपए की है। केंद्र सरकार को कम से कम 10 हजार करोड़ रुपए की सहायता हिमाचल की करनी चाहिए थी। अब तक केंद्र ने जो मदद की है, वह नाकाफी है। इसके विपरीत प्रदेश सरकार ने अपने दम पर पैकेज लाकर बाढ़ पीडि़तों को सहायता देने की पहल की है। संभवत: इससे बरसात के कुछ जख्म भर जाएं। हिमाचल के सांसदों को एक होकर केंद्र के सामने प्रदेश का मसला रखना चाहिए, ताकि वहां से प्रदेश को कुछ राहत मिले। वैसे भी प्रदेश केंद्र की मदद पर निर्भर रहता है।
-श्रेया शर्मा, कांगड़ा