स्टाफ रिपोर्टर — शिमला
हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री पोषण स्कीम के तहत केंद्र की ओर से 5 करोड़ 75 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है। इसमें कांगड़ा को सबसे ज्यादा करीब 96 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं। प्रदेश के कुल 12 जिलों को पांच करोड़ रुपए का बजट आबंटित किया गया है। इस बजट के तहत प्रदेश भर के कुक कम हेल्पर्स (सीसीएच) के वेतन में बढ़ोतरी भी की गई है। अब सीसीएच को 3500 की बजाय 4000 रुपए वेतन प्रतिमाह दिया जाएगा। गौर रहे कि देश भर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने हेतु 1995 में मिड-डे मील योजना को शुरू किया गया था।
इसके बाद इस मिड-डे मील योजना का नाम बदलकर सितंबर, 2021 में प्रधानमंत्री पोषण योजना रखा गया। इस योजना के तहत प्राइमरी में पहली से पांचवीं तक के छात्रों को 5.45 रुपए प्रति दिन का खाना दिया जाता है, जिसमें 450 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम चावल व रोटी, 20 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जी, तेल पांच ग्राम शामिल है। वहीं अप्पर प्राइमरी में छठी से आठवीं तक के छात्रों को 8.17 रुपए दिया जाता है। इसमें सात सौ ग्राम कैलोरी, 20 ग्राम प्रोटीन, 150 ग्राम चावल व रोटी, 30 ग्राम दाल, 75 ग्राम सब्जी, और साढ़े सात ग्राम तेल दिया जाता है।
किस जिला को, कितना बजट
प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत बिलासपुर को 48 लाख करोड़ 32 हजार, चंबा को 50 लाख 76 हजार 800, हमीरपुर को 53 लाख 80 हजार 200, कांगड़ा को 96 लाख 72 हजार 200, कुल्लू को 34 लाख 60 हजार 200, केलांग को 5 लाख 59 हजार 200, काजा को चार लाख 70 हजार 600, शिमला को 27 लाख 25600, मंडी को 95 लाख 69400, सिरमौर को 44 लाख 87 हजार, सोलन को 49 लाख 6000, ऊना को 64 लाख 34400 का बजट आबंटित किया गया है।