भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक शानदार निर्देश देते हुए देश के सभी राजनीतिक दलों को यह आदेश दिया है कि जिस प्रत्याशी को भी वह संसद के लिए अपना उम्मीदवार बना रहे हैं उसका सारा आपराधिक रिकार्ड, अगर वह अपराधी है, तो चुनाव आयोग को भेजा जाए और साथ ही यह सारी जानकारी सोशल मीडिया तथा समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को दी जाए। यह भी कहा गया है कि यह कारण बताया जाए कि आखिर आपराधिक छवि वाले को टिकट क्यों दिया गया। इस आदेश को लागू करने का सारी जिम्मेवारी चुनाव आयोग को सौंपी गई है और यह भी कहा गया है कि इस आदेश का अगर पालन नहीं किया गया तो राजनीतिक पार्टियों पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन का केस बनाया जाएगा।
-लक्ष्मीकांता चावला