भारत सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून को पूरे देश में लागू करने के लिए अधिनियम जारी किया गया है। वह एक बहुत ही अच्छा कार्य है। जो लोग हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक दृष्टि से अल्पसंख्यक होने के कारण सांप्रदायिक हिंसा का शिकार होते रहे हैं, जिन्हें हर तरह से अपमानित किया गया, बहुत से परिवारों की बेटियां उठाकर ले गए, जबरी धर्मपरिवर्तन और उनसे किसी भी उम्र के मुसलमान से शादी कर दी गई, वे लोग धार्मिक दृष्टि से पीडि़त और अपमानित होने के कारण वर्षों से शरणार्थी के रूप में भारत में बैठे थे। भारत सरकार ने उन देशों के धार्मिक अल्पसंख्यक- हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई – इन छह धर्मों के लोगों को भारत में नागरिकता संशोधन कानून बनाकर उन्हें भारत की नागरिकता दे दी है। इससे एक करोड़ लोगों को लाभ होगा।
-लक्ष्मीकांता चावला