अनुबंध में आने के लिए मिलेगा भर्ती में पांच फीसदी कोटा, बैचवाइज भर्ती से काटे जाएंगे एलडीआर कोटे के पद
स्टाफ रिपोर्टर-शिमला
हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत 2555 एसएमसी और 1339 कम्प्यूटर शिक्षकों को एलडीआर यानी लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटे के तहत रेगुलर वाली नीति में लाया जाएगा। इन्हें स्थायी नौकरी के लिए क्लर्क की तरह एलडीआर सिस्टम से आना होगा। इसके लिए संबंधित पोस्ट के भर्ती नियमों में संशोधन होगा। इन्हें संबंधित टीचर कैडर की भर्ती में पांच फीसदी कोटा दिया जाएगा और इस कोटे की कटौती बैचवाइज भर्ती से होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब-कमेटी की सिफारिश पर ये फैसला लिया गया है। कैबिनेट सब-कमेटी ने ये रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इसमें कुल पांच विकल्प दिए गए थे।
इनमें से पहले ही विकल्प एलडीआर कोटे का था, जिसे मान लिया गया है। हालांकि इसकी नोटिफिकेशन से स्पष्ट होगा कि इस कोटे की पदों पर इन्हें प्राथमिकता एग्जामिनेशन से मिलेगी या किसी और माध्यम से। गौर रहे कि एसएमसी शिक्षक पिछले 40 दिनों से हड़ताल पर है। उनका ये कहना है कि सरकार से वे लगातार उन्हें रेगुलर किए जाने की मांग कर रहे हैं। साल 2012 से ये एसमसी शिक्षक प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं। पीटीए और पैरा टीचर को तो सरकार ने रेगुलर कर दिया, लेकिन एसएमसी शिक्षक आज तक रेगुलर होने का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षकों को केवल 14 हजार रुपये मासिक वेतन मिल रहा है। इसके साथ ही 2001 में प्रदेश के स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को कम्प्यूटर शिक्षा देने के लिए 234 स्कूलों में इसकी शुरुआत की गई थी। आज इन स्कूलों की संख्या 1242 हो गई है। लैक्चचर के पदों पर इनके लिए पांच फीसदी कोटा तय किया है। ये शिक्षक भी पिछले 24 सालों से स्थायी पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने अब छठी कक्षा से कम्प्यूटर शिक्षा को शुरू करने की बात कही है। ऐसे में ये शिक्षक लगातार उन्हें रेगुलर किए जाने की मांग कर रहे थे।