प्रदेश में पिछले वर्ष के मुकाबले 44 प्रतिशत बढ़े मामले, एक करोड़ 73 लाख 33245 रुपए जुर्माना
स्टाफ रिपोर्टर-शिमला
प्रदेश में पुलिस द्वारा अवैध खनन करने वालों के 21 अप्रैल तक अवैध खनन के 3028 चालान किए गए हैं। पुलिस ने अवैध खनन के पिछले वर्ष से 44 प्रतिशत अधिक चालान किए हैं। पुलिस ने उपरोक्त चालानों में से 2480 चालान कम्पाउंड करके उल्लंघनकर्ताओं से एक करोड़ 73 लाख 33 हजार 245 रुपए जुर्माना वसूला किया है, जबकि शेष 548 चालान न्यायालयों को भेजे गए हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा इस वर्ष भी खनन माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा वर्ष 2023 की तरह वर्ष 2024 में भी अवैध खनन माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा वर्ष 2024 में भी खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की गहनता से जांच करके, खनिजों की तस्करी पर अंकुश लगाने के प्रयासों को ओर भी तेज कर दिया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य खनिजों के अवैध निर्यात और राज्य को होने वाले राजस्व के नुकसान को रोकना है।
डीजीपी ने बताया कि वर्ष 2023 में 21 अप्रैल, 2023 तक पुलिस द्वारा अवैध खनन के 2099 चालान किए थे। पुलिस द्वारा उपरोक्त चालानों में से 1679 चालान कम्पाउंड करके उल्लंघनकर्ताओं से एक करोड़ 23 लाख 94 हजार 170 रुपए जुर्माना प्राप्त किया था। शेष 420 चालान न्यायालयों को भेजे थे। उपरोक्त कार्यकाल के दौरान अवैध खनन के 12 अभियोग भी पंजीकृत किए थे। इस दौरान खनिज परिवहन करने वाले 94 वाहनों को भी जब्त किया था। वर्ष 2023 की उपरोक्त अवधि की तुलना में वर्ष 2024 में 21 अप्रैल तक 44 प्रतिशत अधिक चालान और 39.8 प्रतिशत अधिक जुर्माना वसूला है। अवैध खनन के 3028 चालान किए हैं। उपरोक्त चालानों में से 2480 चालान कम्पाउंड करके उल्लंघनकर्ताओं से एक करोड़ 73 लाख 33 हजार 245 रुपए जुर्माना वसूला है, जबकि शेष 548 चालान न्यायालयों को भेजे हैं। पुलिस द्वारा अवैध खनन में संलिप्त 256 वाहनों को पकड़ा है।
ईडी को भेजे हैं सात केस
डीजीपी ने बताया कि इससे पूर्व खनन माफिया के सात अभियोग प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) को कार्रवाई हेतु भेजे जा चुके हैं, जिनमें 11.05 करोड़ रुपए की संपत्ति शामिल है। उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रदेश पुलिस साल दर साल खनन माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है व जीरो टॉलरेंस की निति खनन माफिया के खिलाफ अपनाई जा रही है। डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि हमारा उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा वैध व्यवसायों की रक्षा करना भी है।