महिला सम्मान निधि योजना पर चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को भेजा जवाब
राज्य ब्यूरो प्रमुख-शिमला
चुनाव आयोग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन और महिला सम्मान निधि जैसी योजनाओं को लेकर मुख्य सचिव को जवाब वापस भेजा है। राज्य सरकार ने 26 मार्च , 2024 को इस बारे में चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी। इसमें कहा गया था कि महिलाओं के लिए लागू की गई हर महीने 1500 रुपए देने की योजना चुनाव से पहले की है, इसलिए इसकी प्रोसेसिंग करने दी जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि चुनाव आयोग को चुनाव आचार संहिता की दृष्टि से इस प्रोपोजल पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि चुनाव आचार संहिता के दौरान कोई भी नया लाभार्थी चयनित नहीं किया जाएगा, न ही इस अवधि में इस तरह की स्कीम की कोई पब्लिसिटी होगी। लाहुल-स्पीति में भी किसी भी नए लाभार्थी को पेंशन जारी नहीं की जाएगी। आयोग के इस पत्र से यह लग रहा है कि संबंधित विभाग 1500 रुपए की स्कीम में आवेदन लेने को लेकर नए निर्देश जारी कर सकता है।
इससे पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता सचिव के पत्र के आधार पर जिलाधीशों ने नए आवेदन लेना बंद कर दिए थे। चुनाव आचार संहिता की एक शर्त के कारण राज्य सरकार को अब केंद्रीय योजनाओं में स्टेट शेयर देने को लेकर भी चुनाव आयोग से सिंगल मंजूरी लेनी पड़ेगी। मुख्य सचिव ने मंगलवार को इसके निर्देश संबंधित विभाग को दिए हैं। टीजीटी नियुक्ति को लेकर अभी कोई जवाब नहीं आया है। अनुबंध कर्मचारियों की रेगुलराइजेशन को लेकर भी राज्य सरकार के पास जवाब नहीं है। रामनवमी के अवकाश के बाद गुरुवार से इस बारे में कोई हलचल होगी। राज्य की सरकारी विभागों में 31 मार्च को दो साल का अनुबंध पीरियड पूरा करने वाले कर्मचारी रेगुलर होने का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि नियमितीकरण बैक डेट से नहीं होता, इसलिए इन्हें वित्तीय और सीनियोरिटी का नुकसान है।