राज्य सरकार ने अप्रैल में मांगी मई महीने की ऑथराइजेशन
राज्य ब्यूरो प्रमुख — शिमला
लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के बीच हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार से एडवांस लोन के लिए आग्रह किया है। राज्य सरकार से एक निवेदन भारत सरकार को भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि मई, 2024 में सामान्य तौर पर मिलने वाली लोन ऑथराइजेशन को अप्रैल महीने में ही दे दिया जाए। ये सारे इंतजाम इसलिए करने पड़ रहे हैं, क्योंकि चुनाव आचार संहिता के बीच सैलरी, पेंशन और लोन री-पेमेंट जैसे प्रतिबद्ध खर्चे राज्य सरकार को पूरे करने हैं। इससे पहले मार्च के आखिरी सप्ताह में लिया गया 1000 करोड़ का लोन भी एडवांस के तौर पर था। यह तीन अप्रैल, 2024 को राज्य सरकार के खाते में आया था। केंद्र सरकार राज्यों को मई महीने में दिसंबर तक के नौ माह की अवधि के लिए लोन की ऑथराइजेशन देती है।
हिमाचल के लिए सामान्य तौर पर यह ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी का तीन फ़ीसदी होता है। पिछले साल भी इसी फार्मूले पर करीब 6000 करोड़ लोन लिमिट दी गई थी। वित्त वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वे के आंकड़ों के अनुसार ताज कीमतों पर राज्य का जीएसडीपी एक 1,91,728 करोड़ है, जबकि स्थाई कीमतों पर यह राशि 1,33,372 करोड़ बनती है। इस आंकड़े को देखें, तो इस साल भी लोन की लिमिट 6000 करोड़ के आसपास ही रहने वाली है। भारत सरकार ने इससे संबंधित सारा डाटा राज्य सरकार से मांग लिया है, लेकिन अभी इस पर फैसला नहीं दिया है। वर्ष 2021-22 से 2023 के बीच हिमाचल में खाद्यान्न उत्पादन कम हुआ है, जबकि फल उत्पादन थोड़ा सा बढ़ा है। चिंता की बात की है कि उत्पादित बिजली भी कम हो रही है। इसकी एक वजह पर्यावरण में आ रहा बदलाव भी है। भारत सरकार को आवेदन करने के बाद अब इस आवेदन पर अनुमति का इंतजार हो रहा है।
इस महीने से महंगाई भत्ता
राज्य सरकार ने पिछले महीने पेंशनरों के एरियर भुगतान का ऐलान किया था, लेकिन पहली अप्रैल से राज्य में सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों को महंगाई भत्ते की एक किस्त का भुगतान होने जा रहा है। चार फ़ीसदी किस्त देने की घोषणा सरकार ने चुनाव से पहले की थी। इसकी कैलकुलेशन इस महीने से की जाएगी और पहली मई को दी जाने वाली सैलरी के साथ महंगाई भत्ता भी आएगा। हालांकि महंगाई भत्ते के एरियर को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है। लगातार बढ़ रहे इन खर्चों के लिए ही अब निर्भरता लोन पर हो गई है।