विशेष संवाददाता-शिमला
बिजली बोर्ड से रिटायर कर्मचारी मांगें पूरी न होने की वजह से नाराज चल रहे हैं। बिजली बोर्ड से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मेडिकल के लंबित बिल का भुगतान नहीं हो पाया है। कर्मचारी लगातार सरकार के समक्ष यह मांग उठाते रहे हैं, लेकिन इसका समाधान समय रहते नहीं हो पाया। अब बिजली बोर्ड के रिटायर कर्मचारी लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांगें पूरी करने का आश्वासन चाहते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जून में चुनाव के बाद उनके हित में फैसले लिए जाएंगे राज्य सरकार को यह बात सार्वजनिक मंच से कहनी होगी। विद्युत परिषद पेंशनर्ज फोरम का कहना है कि वृद्धावस्था में रिटायर कर्मचारी बीमारी का शिकार होते हैं तो बोर्ड से उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाती है।
ऐसे में मेडिकल बिलों का निदान और भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए था। इतना ही नहीं कर्मचारियों में नाराजगी जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में गति न मिलने और 2016 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के मामले भी लंबित पड़े रहने से भी है। 21 नवंबर को फोरम की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक बोर्ड प्रबंधन के साथ हुई थी इसमें अन्य मांगों के साथ साथ उपरोक्त मांग भी मुख्य रूप से उठाया गया।