कार्यालय संवाददाता-शिमला
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2026 के माध्यम से विभिन्न विभागों में 22 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 22 सितंबर, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के चार पदों सहित खंड विकास अधिकारी, जिला कोषाधिकारी, जिला नियंत्रक और तहसीलदार के पद शामिल हैं। हिमाचल प्रशासनिक सेवा के चार पदों में एक पद अनारक्षित, एक अनुसूचित जनजाति, एक हिमाचल के श्रवण बाधित वर्ग के लिए पिछड़ा तथा एक हिमाचल के पूर्व सैनिक अनुसूचित जाति वर्ग के लिए पिछड़ा पद है। ग्रामीण विकास विभाग में खंड विकास अधिकारी के 10 पद भरे जाएंगे।
इनमें पांच अनारक्षित, एक हिमाचल के पूर्व सैनिक, एक अनुसूचित जनजाति, दो अन्य पिछड़ा वर्ग और एक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित है। वहीं वित्त विभाग के कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में जिला कोषाधिकारी का एक पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में जिला नियंत्रक का एक पद हिमाचल के दृष्टिबाधित वर्ग के लिए आरक्षित है। राजस्व विभाग में तहसीलदार के छह पद भरे जाएंगे, जिनमें तीन अनारक्षित, एक अनुसूचित जाति और दो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए हैं।
प्रारंभिक परीक्षा में दो प्रश्नपत्र, दोनों अनिवार्य
चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बाद व्यक्तित्व परीक्षण होगा। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन और अभिरुचि परीक्षा के दो प्रश्न पत्र होंगे। दोनों प्रश्नपत्र 200-200 अंकों के होंगे और प्रत्येक में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। सामान्य अध्ययन में हिमाचल का इतिहास, भूगोल, कला-संस्कृति, सामाजिक-आर्थिक विकास, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, भारतीय इतिहास, भूगोल, संविधान, शासन व्यवस्था, पंचायती राज, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। अभिरुचि परीक्षा में बोधगम्यता, तार्किक क्षमता, निर्णय लेने, समस्या समाधान, मानसिक क्षमता, मूलभूत गणित और आंकड़ों की व्याख्या से संबंधित प्रश्न होंगे। प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में उपस्थित होना अनिवार्य है।
आवेदन के साथ प्रमाणपत्र अपलोड करना जरूरी
अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन के दौरान दसवीं का प्रमाणपत्र, स्नातक की डिग्री व अंकतालिकाएं, लागू होने पर जाति प्रमाणपत्र, हिमाचली प्रमाणपत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाणपत्र, पूर्व सैनिक प्रमाणपत्र तथा दिव्यांगता आदि से संबंधित प्रमाणपत्र अपलोड करने होंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आरक्षित वर्ग का लाभ केवल हिमाचल के मूल निवासियों को मिलेगा। दूसरे राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग माना जाएगा।
शैक्षणिक योग्यता
इन पदों के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। पहली जनवरी, 2026 को अभ्यर्थी की आयु कम से कम 21 वर्ष और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हिमाचल के एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन तथा स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों और पौत्र-पौत्रियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट मिलेगी। हिमाचल सरकार के कर्मचारियों के लिए अलग से आयु सीमा निर्धारित की गई है। प्रशासनिक सेवा, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी और कोषाधिकारी आदि पदों के लिए सरकारी कर्मचारियों की अधिकतम आयु 45 वर्ष रखी गई है।
मुख्य परीक्षा में छह अनिवार्य और एक वैकल्पिक विषय
मुख्य परीक्षा में अंग्रेजी, हिंदी, निबंध और सामान्य अध्ययन के तीन प्रश्नपत्र अनिवार्य होंगे, जबकि अभ्यर्थी को एक वैकल्पिक विषय चुनना होगा। वैकल्पिक विषय के दो प्रश्न पत्र होंगे। हिंदी और अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक तथा शेष अनिवार्य प्रश्न पत्रों और वैकल्पिक विषय सहित लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम योग्यता हासिल करना जरूरी होगा। मुख्य परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के तीन गुना तक अभ्यर्थियों को व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन मुख्य परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षण में प्राप्त अंकों तथा अभ्यर्थी की सेवा प्राथमिकता के आधार पर होगा।