वरिष्ठ संवाददाता — शिमला
बसों की कमी को दूर करने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में 380 और बसें शामिल होगी। इनमें 100 मिनी-मिडी बसों के साथ-साथ 250 डीजल और 30 टाइप-थ्री इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। इनके लिए सरकार की ओर से प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। धर्मपुर और सरकाघाट डिपो में बसों की कमी को दूर करने के लिए अन्य डिपुओं से डीजल बसों को सरकार स्थानांतरित करने जा रही है। विधायक चंद्रशेखर की तरफ से मानसून सत्र के नौवें दिन लाए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में सरकार ने बुधवार को सदन में यह जानकारी रखी है।
नाबार्ड योजनाओं को जल्द मिले मंजूरी
विधानसभा के मानूसन सत्र में नॉबार्ड के तहत योजनाओं की मंजूरी में देरी का मामला विधायक पवन काजल ने सदन में बुधवार को प्रमुखता के साथ उठाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के चार वर्ष के कार्यकाल में मात्र एक ही डीपीआर कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की मंजूर हुई है, जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल में छह से सात और उससे पिछली सरकार में भी नाबार्ड योजनाओं को स्वीकृति मिलती थी। जवाब में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विभाग को नाबार्ड के तहत कांगड़ा जिला में 39 सडक़ों के अलावा पांच सडक़ें-पुल और दो पुल को मिलाकर कुल 45 कार्र्यों की स्वीकृति तीन वर्षो में प्राप्त हुई है।
इनमें से चार कार्य पूरे कर लिए गए है, जबकि 38 कार्य प्रगति पर है और तीन कार्यों की टेंडर प्रक्रिया चल रही है। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि 284.64 करोड़ की 45 परियोनजाएं नाबार्ड के पास स्वीकृति हेतू लंबित है। जबकि 91.06 करोड़ की सात योजनाएं सलाहकार योजना के कार्यालय में प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा विधायकों की ओर से प्रस्तावित 141 योजनाएं लंबित पड़ी है। जिनमें 22 योजनाएं वन व निजी भूमि तथा दोनों प्रकार की भूमि होने के कारण लंबित पड़ी है।