अर्बन एरिया में बीपीएल में शामिल होने के लिए इनकम क्राइटेरिया को करेंगे रिव्यू
शून्यकाल में विधायक संजय रतन के सवाल पर विक्रमादित्य सिंह ने किया ऐलान
वरिष्ठ संवाददाता-शिमला
हिमाचल के शहरी क्षेत्रों में भी अपना परिवार सुख परिवार योजना को आरंभ की जाएगी। वहीं इन क्षेत्रों में बीपीएल में शामिल होने के लिए तय की सालाना आय सीमा को भी सरकार रिव्यू करेगी। इसके अलावा नगर परिषद और पंचायतों से सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेच्युटी समेत अन्य वित्तीय लाभों को विभाग द्वारा देने पर भी विचार करेगी। विधानसभा के मॉनसून सत्र में शून्य काल काल के दौरान विधायक संजय रत्न की और रखे मुद्दे पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह ऐलान किया है। मंत्री ने सदन में कहा कि विधायक की बात से पूरी तरह सहमत है कि शहरी क्षेत्रों में बीपीएल में शामिल होने के लिए तय की गई वार्षिक आय सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने ऐलान किया है कि आय सीमा को रिव्यू करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार द्वारा अपना परिवार-सुखी परिवार योजना को दो अक्तूबर से शुरू किया जा रहा है।
विक्रमादित्य सिंह ने ऐलान किया कि शहरी क्षेत्रों में भी इस योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने कहा कि नगर परिषद और पंचायतों से सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों की पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों को विभाग द्वारा देने के मुद्दे पर भी रिव्यू किया जाएगा। इसके लिए विस्तृत अध्ययन किया जाएगा कि इस व्यवस्था को बनाने से विभाग पर कितना आर्थिक भार आता है। दरसअल शून्यकाल के दौरान विधायक संजय रत्न ने सदन में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने बीपीएल में शामिल होने के लिए आय सीमा को समय-समय पर बढ़ाया है और इसे अब 75 हजार कर दिया है। जबकि शहरी क्षेत्रों में इसके लिए आय सीमा अभी भी 26,500 रूपये है। उन्होंने आग्रह किया कि इस आय सीमा को बढ़ाकर अर्बन एरिया में कम से कम एक लाख किया जाए। उन्होंने कहा कि नगर परिषद और पंचायतों से रिटायर होने वाले मुलाजिमों को संबंधित निकाय से ही पेंशन समेत अन्य वित्तीय लाभ दिए जाते है। कई निकायों की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं होती। उन्होंने आग्रह किया कि संबंधित निकाय के बजाय इन सेवानिवृत कर्मचारियों की पेंशन समेत अन्य वित्तीय लाभों को विभाग द्वारा देने का प्रावधान किया जाए।
2502 किमी सडक़ों की होगी टारिंग
विधायक सुखराम चौधरी द्वारा शून्यकाल में सडक़ों की खस्ताहाल से जुड़े मुद्दे पर लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि मार्च अप्रैल-माह में होने वाले एएमपी के कार्य बिटुमिन की बढ़ी कीमतों के चलते नहीं हो पाए है। उन्होंने कहा कि विभाग बरसात के बाद प्रदेश में 2502 किमी सडक़ों पर टारिंग का काम करेगा। जबकि पांवटा क्षेत्र में 36 किमी सडक़ पर एमएमपी की मंजूरी दी है।
—अजय शर्मा